संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र फैक्ट-फाइंडिंग मिशन ने चेतावनी दी है कि विदेशी हथियारों, सैन्य तकनीक, प्रशिक्षण, लड़ाकों और लॉजिस्टिक नेटवर्क की मदद से सूडान का युद्ध और घातक हो रहा है. मिशन के मुताबिक बाहरी समर्थन ने सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) दोनों की लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता बढ़ाई है, जिसका सबसे गंभीर असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है.
जांच के अनुसार 2026 के पहले पांच महीनों में ड्रोन हमलों में 1,000 से अधिक लोग मारे गए. मिशन ने कहा कि दोनों पक्षों के ड्रोन अभियानों में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन के पर्याप्त संकेत मिले हैं. कुछ हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं, हालांकि अंतिम कानूनी निष्कर्ष संबंधित न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा.
RSF तक हथियार और विदेशी कर्मियों की पहुंच का दावा
मिशन ने कहा है कि उसके पास यह मानने के उचित आधार हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क ने RSF तक हथियार, लॉजिस्टिक सहायता, प्रशिक्षण और विदेशी कर्मियों की पहुंच बनाई. रिपोर्ट के सारांश में उन्नत हथियार और ड्रोन प्रणालियों से जुड़े कोलंबियाई ठेकेदारों का भी उल्लेख किया गया है. यह जांच अभी जारी है और मिशन ने विदेशी समर्थन के कुछ पहलुओं को शुरुआती चरण में बताया है.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विदेशी आपूर्ति से सेना की ड्रोन और लंबी दूरी के हमलों की क्षमता में उल्लेखनीय विस्तार हुआ. इससे संघर्ष का स्वरूप बदल रहा है, क्योंकि अब हमले केवल सक्रिय मोर्चों तक सीमित नहीं रह गए हैं और नागरिक इलाकों तथा जरूरी बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाए जाने का खतरा बढ़ गया है.
अस्पतालों और नागरिक ढांचे पर हमलों की चिंता
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दोनों पक्षों ने नागरिक बस्तियों और जरूरी सेवाओं से जुड़े ढांचे पर ड्रोन हमले किए हैं. इनमें अस्पताल, बाजार और अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल होने की रिपोर्ट है. मिशन ने चेताया कि ऐसे हमले स्वास्थ्य सेवाओं, राहत पहुंचाने की क्षमता और आम लोगों की रोजमर्रा की सुरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं.
सूडान में युद्ध अप्रैल 2023 में सेना और RSF के बीच सत्ता संघर्ष के बाद शुरू हुआ था. तब से जारी लड़ाई ने बड़े पैमाने पर विस्थापन, भुखमरी और मानवीय संकट को जन्म दिया है. हालिया संयुक्त राष्ट्र आकलनों के मुताबिक संघर्ष में मृतकों की वास्तविक संख्या अब भी स्पष्ट नहीं है, जबकि लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं.
फैक्ट-फाइंडिंग मिशन ने विदेशी पक्षों और आपूर्ति नेटवर्क से युद्ध को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां रोकने तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया है. मिशन की रिपोर्ट में दर्ज आरोपों की स्वतंत्र न्यायिक जांच और जवाबदेही आगे की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी.
