ब्रेक्सिट के बाद स्वीडन में रहने की अनुमति के लिए देर से आवेदन करने वाले ब्रिटिश नागरिकों को हटाने के फैसलों पर बढ़ते विवाद के बीच स्वीडन सरकार ने अपने रुख का बचाव किया है. प्रवासन मंत्री योहान फोर्सेल ने कहा कि देश ने ब्रिटेन के साथ हुए Withdrawal Agreement के तहत अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी की हैं.
मंत्री ने यह बयान 78 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक जॉयस थॉमस के मामले पर संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में दिया. थॉमस करीब 21 वर्षों से स्वीडन में रह रही हैं और उन्हें देश छोड़ने का आदेश मिला है. आदेश का पालन नहीं करने पर उन्हें निर्वासन और शेंगेन क्षेत्र में संभावित प्रवेश प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है.
स्वीडन में देर से आवेदन बना विवाद का केंद्र
ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय संघ के कुछ देशों में ब्रिटिश नागरिकों को वहां रहने का अधिकार बनाए रखने के लिए औपचारिक आवेदन करना जरूरी था. स्वीडन भी उन 13 देशों में शामिल था, जहां ऐसी प्रक्रिया लागू की गई थी. विवाद उन लोगों को लेकर है, जिन्होंने समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं किया या जिन्हें इस आवश्यकता की जानकारी नहीं थी.
स्वीडिश सरकार के अनुसार, प्रवासन एजेंसी ने Withdrawal Agreement के तहत आवेदनों की समीक्षा की है. फोर्सेल ने कहा कि इस आकलन को यूरोपीय आयोग का समर्थन प्राप्त है. उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटेन के साथ संबंध स्वीडन के लिए महत्वपूर्ण हैं और सरकार भविष्य में प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अतिरिक्त उपायों की जांच कर रही है.
थॉमस को 8 सितंबर तक स्वीडन छोड़ने को कहा गया है. उनके अनुसार, उनके दिवंगत पति ने ब्रेक्सिट के प्रभाव के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली थी और उन्हें बताया गया था कि देश में कानूनी रूप से रहने के लिए उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है. थॉमस अपने बेटे और पोते-पोतियों के करीब रहने के लिए स्वीडन गई थीं.
सांसद और ब्रिटिश नागरिक समूह ने उठाए सवाल
थॉमस के स्थानीय सांसद और लेफ्ट पार्टी के सदस्य हॉकान स्वेनलिंग ने सरकार के रुख की आलोचना की. उनके मुताबिक, मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध रखने वाले ब्रिटिश नागरिकों को स्वीडन से हटाया जा रहा है और सरकार की निष्क्रियता भी एक तरह की कार्रवाई है.
स्वीडन में ब्रिटिश नागरिकों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन Brits in Sweden के प्रमुख डेविड मिल्स्टेड ने कहा कि असली सवाल यह है कि स्वीडन की नीति यूरोपीय संघ के कानून और Withdrawal Agreement के अनुरूप है या नहीं. उन्होंने इस मामले को यूरोपीय न्यायालय में चुनौती दिए जाने या प्रभावित लोगों के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाने की जरूरत बताई.
एक अन्य मामले में 34 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक जॉन सेलर्स को स्वीडन से निर्वासित किया जा चुका है. स्रोत के अनुसार, वह 10 वर्ष की उम्र से स्वीडन में रह रहा था.
आंकड़ों से सामने आया स्वीडन का बड़ा हिस्सा
यूरोस्टैट के आंकड़ों के अनुसार, 2021 से 2025 के बीच स्वीडन में 2,490 ब्रिटिश नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया. ब्रिटिश विदेश मंत्रालय के विश्लेषण के मुताबिक, यह संख्या इसी अवधि में यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में ऐसे कुल 7,565 आदेशों का 32.9 प्रतिशत थी.
ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने देर से किए गए निवास आवेदनों के मामले को नागरिक अधिकारों से जुड़ी विशेष समिति में कई बार उठाया है. यह समिति Withdrawal Agreement के तहत नागरिकों के अधिकारों के सही क्रियान्वयन की निगरानी के लिए बनाई गई है. यूरोपीय आयोग से इस विवाद पर टिप्पणी मांगी गई है.
