ब्रिटेन की पर्यावरण मंत्री एंजेला ईगल ने कहा है कि संकटग्रस्त थेम्स वॉटर में सुधार के लिए सरकार कानून बदलने समेत सभी विकल्पों पर विचार कर रही है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर कंपनी को सार्वजनिक नियंत्रण में लेने का रास्ता खुला है.
द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू में ईगल ने कहा कि ब्रिटेन के मौजूदा दिवालियापन कानून उन आक्रामक कारोबारी तरीकों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जिनका आरोप थेम्स वॉटर को नियंत्रित करने वाली निवेश कंपनियों पर लगाया जा रहा है. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनी फिलहाल तकनीकी रूप से दिवालिया नहीं है.
विशेष प्रशासन की राह आसान नहीं
थेम्स वॉटर को ‘स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन’ में डालना कंपनी को निजी स्वामित्व से बाहर निकालने की दिशा में पहला कदम हो सकता है. लेकिन ईगल के मुताबिक, यह प्रक्रिया अपने आप शुरू नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि किसी कंपनी को या तो दिवालिया माना जाता है या नहीं माना जाता, और मौजूदा स्थिति में थेम्स वॉटर तकनीकी रूप से दिवालिया नहीं है.
उन्होंने कहा कि मौजूदा वॉटर एक्ट में इस तरह के कॉरपोरेट व्यवहार और निवेशकों की भूमिका की पूरी तरह कल्पना नहीं की गई थी. ईगल के अनुसार, सरकार जल्द आने वाले एक वॉटर बिल के जरिए कानून में बदलाव कर सकती है. उन्होंने कहा कि इस विधायी प्रक्रिया के जरिए सरकार अपने तय किए गए कदमों को लागू करने में सक्षम हो सकती है.
भारी कर्ज और नियामकीय दबाव
थेम्स वॉटर पर करीब 20 अरब पाउंड का कर्ज है. कंपनी पर सीवेज रिसाव और शेयरधारकों को गैरकानूनी भुगतान के मामलों में 12.27 करोड़ पाउंड का रिकॉर्ड जुर्माना भी लगाया गया है.
कंपनी के मालिकों में एलियट मैनेजमेंट और अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट समेत कई बड़े हेज फंड शामिल हैं. ये निवेशक करीब 10 अरब पाउंड के कर्ज पुनर्गठन सौदे की मांग कर रहे हैं, ताकि कंपनी को वित्तीय संकट से बाहर रखा जा सके और सरकारी नियंत्रण में जाने की संभावना टाली जा सके.
ईगल की पूर्ववर्ती एमा रेनॉल्ड्स ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी. उनका कहना था कि इससे करदाताओं को पर्याप्त मूल्य नहीं मिलेगा. इसके बावजूद निवेशक नियामकीय मंजूरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.
सार्वजनिक नियंत्रण की राजनीतिक बहस
थेम्स वॉटर का मामला ब्रिटेन सरकार की उस व्यापक राजनीतिक दिशा की पहली बड़ी परीक्षा बन सकता है, जिसमें ऊर्जा और जल जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को सार्वजनिक नियंत्रण में लाने की बात कही गई है. प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम पहले भी सार्वजनिक उपयोगिता कंपनियों के पुनः सरकारी नियंत्रण का समर्थन कर चुके हैं और थेम्स वॉटर को लेकर अपनी प्राथमिकता जाहिर कर चुके हैं.
विशेष प्रशासन लागू करने के समर्थकों का तर्क है कि कंपनी जल और सीवरेज सेवाएं उपलब्ध कराने से जुड़े अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करने में विफल हो रही है. किंग्स कॉलेज लंदन के कानून विशेषज्ञ इवान मैकगैघी ने कहा कि सरकार को कंपनी के लेनदारों के दिवालिया होने की औपचारिक घोषणा का इंतजार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए.
हालांकि, यह विशेषज्ञ राय है और सरकार के अंतिम निर्णय का संकेत नहीं मानी जा सकती. फिलहाल निवेशकों के कर्ज पुनर्गठन प्रस्ताव और कंपनी की वित्तीय स्थिति पर नियामकीय प्रक्रिया जारी है.
जल संकट और बुनियादी ढांचे पर भी जोर
ईगल ने इंटरव्यू में ब्रिटेन के जल ढांचे की कमजोर होती क्षमता पर भी चिंता जताई. वह नेशनल ड्रॉट ग्रुप की साप्ताहिक बैठकों में हिस्सा ले रही हैं, जो देश में जारी सूखे की प्रतिक्रिया का समन्वय कर रहा है.
हैम्पशायर के हवांट थिकेट में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान देश की जल-संबंधी मजबूती कम हुई है और नए बुनियादी ढांचे की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है. हवांट थिकेट को 1992 के बाद देश का पहला नया जलाशय बनने की योजना है.
ईगल के मुताबिक, नई परियोजनाओं को शुरू से अंत तक पूरा करने में अब पहले की तुलना में अधिक समय लगता है. उन्होंने रणनीतिक योजना के तहत नए जलाशयों और अन्य जरूरी ढांचे के निर्माण की जरूरत पर जोर दिया.
