अमेरिकी सीनेटर रॉन विडन और प्रतिनिधि प्रमिला जयपाल ने ट्रंप प्रशासन के तहत होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) द्वारा प्रशासनिक समन के इस्तेमाल की जांच की मांग की है. दोनों डेमोक्रेट सांसदों ने यह अनुरोध मंगलवार को सरकारी जवाबदेही कार्यालय (GAO) को भेजा. GAO ने अनुरोध मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि वह इसकी समीक्षा कर रहा है.

यह मांग उन आरोपों के बीच आई है कि DHS की जांच शाखा, होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस (HSI), सीमा शुल्क से जुड़े मामलों के लिए उपलब्ध प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल न्यायिक निगरानी के बिना पत्रकारों, गैर-लाभकारी संगठनों, यूनियनों और सरकार के आलोचकों से जुड़े रिकॉर्ड हासिल करने में कर रही है. सांसदों ने खास तौर पर यह जांचने को कहा है कि इन समनों का इस्तेमाल सीमा शुल्क या आयात उल्लंघनों से असंबंधित मामलों में क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया.

पत्रकारों और डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़े आरोप

उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, HSI ने मिनियापोलिस की पत्रकार जॉर्जिया फोर्ट के छह महीने के टेलीफोन रिकॉर्ड हासिल करने के लिए प्रशासनिक समन का इस्तेमाल किया. एक अन्य मामले में एजेंसी ने Google से फोर्ट और डॉन लेमन के YouTube खातों से जुड़ी जानकारी मांगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले एक जज ने इस जानकारी के लिए सर्च वारंट के आवेदन को दो बार खारिज किया था और कहा था कि फोर्ट और लेमन को सरकारी अनुरोध को चुनौती देने का अवसर मिलना चाहिए. दोनों के खिलाफ जनवरी में सेंट पॉल, Minnesota के एक चर्च में हुए प्रदर्शन की रिपोर्टिंग से जुड़े नागरिक अधिकार अपराधों के आरोप लगाए गए हैं. दोनों ने आरोपों से इनकार करते हुए खुद को दोषी नहीं माना है.

HSI पर तकनीकी कंपनियों से गुमनाम आलोचकों की पहचान उजागर करने की कोशिश करने का भी आरोप है. रिपोर्ट में Meta, X और Reddit जैसी कंपनियों को भेजे गए प्रशासनिक समनों का उल्लेख किया गया है. इसके अलावा DHS द्वारा श्रमिक संगठनों की वित्तीय जानकारी और एक गैर-लाभकारी समूह से जुड़े Venmo लेनदेन हासिल किए जाने की बात भी सामने आई है.

समन में गोपनीयता की शर्त पर सवाल

विडन और जयपाल ने उन निर्देशों पर भी आपत्ति जताई है, जिनमें समन पाने वाली कंपनियों से संबंधित उपयोगकर्ता को सरकारी अनुरोध के बारे में न बताने को कहा गया. सांसदों के पत्र के अनुसार, समनों में यह तर्क दिया गया कि खुलासा करने से जांच और संघीय कानून लागू करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

सांसदों का कहना है कि कई मामलों में ऐसी भाषा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती. उनके अनुसार, तीसरे पक्ष की कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को अपने ग्राहकों को सरकारी मांग की जानकारी देने का संवैधानिक अधिकार हो सकता है. इससे संबंधित व्यक्ति अदालत में उस मांग को चुनौती देने या अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश कर सकता है.

दोनों सांसदों ने न्याय विभाग और ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी समनों में इस्तेमाल ऐसी ही भाषा की भी जांच की मांग की है. उनके पत्र के मुताबिक, बड़ी तकनीकी कंपनियां कभी-कभी कानूनी सलाह के आधार पर ऐसे अनुरोधों को नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन दूरसंचार, दवा, ऑटोमोबाइल और बैंकिंग जैसे नियमन वाले क्षेत्रों की कंपनियां संभावित सरकारी कार्रवाई के डर से अनुपालन कर सकती हैं.

2017 की रिपोर्ट और आगे की जांच

विडन और जयपाल ने GAO से यह पता लगाने को कहा है कि 2017 में DHS के इंस्पेक्टर जनरल की उस रिपोर्ट के बाद विभाग ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, जिसमें प्रशासनिक समनों के अनुचित इस्तेमाल की बात कही गई थी.

सांसदों ने संघीय अदालतों की नीतियों की देखरेख करने वाले न्यायिक सम्मेलन से भी समन के मानक प्रारूप में बदलाव करने का अनुरोध किया है. प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि समन पाने वाला व्यक्ति उसके अस्तित्व का खुलासा कर सकता है, जब तक कि अदालत ने गोपनीयता बनाए रखने का विशेष आदेश जारी न किया हो.

सांसदों के मुताबिक, इन कदमों से सरकारी एजेंसियों की समन संबंधी शक्तियों के संभावित दुरुपयोग पर रोक लगाने और निजता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिल सकती है. GAO की समीक्षा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि DHS और अन्य एजेंसियों ने इन अधिकारों का इस्तेमाल कानूनी दायरे में किया या नहीं.