अमेरिकी विदेश विभाग के मानवाधिकार और लोकतंत्र कोष से 176.9 करोड़ डॉलर नहीं, बल्कि 176.9 मिलियन डॉलर यानी करीब 17.69 करोड़ डॉलर की प्रस्तावित मदद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप प्रशासन इस राशि का बड़ा हिस्सा दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी विचारों से जुड़े संगठनों तथा कार्यक्रमों को देने पर विचार कर रहा है.
यह प्रस्तावित राशि Human Rights and Democracy Fund (HRDF) के लिए कांग्रेस की ओर से मंजूर किए गए 205 मिलियन डॉलर के कुल बजट का अधिकांश हिस्सा है. फंड के तहत राशि 30 सितंबर तक आवंटित की जानी है, क्योंकि अमेरिकी वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद बिना इस्तेमाल की गई रकम आम तौर पर लैप्स हो जाती है.
प्रस्तावों में सबसे बड़ा 40 मिलियन डॉलर का अनुदान Victims of Communism Memorial Foundation के नेतृत्व वाले एक समूह को देने की बात है. यह संस्था कम्युनिज्म-विरोधी गतिविधियों के लिए जानी जाती है. उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में इस संस्था और अमेरिकी विदेश विभाग के बीच करीब 96,997 डॉलर के अनुबंध रहे हैं. दस्तावेज में एंड्रयू ब्रेमबर्ग को संस्था के वरिष्ठ नेताओं में शामिल बताया गया है.
दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अफ्रीकानेर अधिकारों से जुड़े एक समूह के समर्थन, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभियान और यूरोप में प्रवासन-विरोधी कार्यक्रमों के लिए भी प्रस्तावित मदद का उल्लेख है. ब्राजील से संबंधित “Countering Lawfare and Censorship in Brazil” कार्यक्रम के लिए 1 मिलियन डॉलर का प्रावधान बताया गया है. इसका उद्देश्य न्यायिक अतिक्रमण और सेंसरशिप के आरोपों का विरोध करने वाले नागरिक समूहों को समर्थन देना होगा.
यूरोप के लिए “Promoting Western Civilization Allies” नामक कार्यक्रम में 2 मिलियन डॉलर देने का प्रस्ताव है. दस्तावेज के अनुसार, इसमें पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, हंगरी और बाल्कन क्षेत्र के संभावित लाभार्थी शामिल हो सकते हैं. कार्यक्रम में ‘जेंडर विचारधारा’ के विरोध, प्राकृतिक अधिकारों और कम्युनिज्म-विरोध जैसे विषयों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है.
इसके अलावा, यूरोप में कथित लोकतांत्रिक गिरावट और ‘बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन’ का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक कार्यक्रम तथा मीडिया संस्थानों को ‘विश्वसनीय’ घोषित करने की प्रवृत्ति के विरोध में 1 मिलियन डॉलर के पत्रकारिता गठजोड़ का प्रस्ताव है. नाइजीरिया में ईसाइयों की सुरक्षा के लिए शुरुआती चेतावनी नेटवर्क को 2 मिलियन डॉलर देने की योजना भी सूची में है.
ब्रिटेन की Jobs Foundation को 3 मिलियन डॉलर का बिना प्रतिस्पर्धी बोली वाला अनुदान देने का प्रस्ताव बताया गया है. यह राशि नियमन-विरोधी और कारोबारी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए होती. वहीं, Free Speech Union को प्रस्तावित 5 मिलियन डॉलर का अनुदान वापस ले लिया गया है. प्रवासन-विरोधी एजेंडे से जुड़े ब्रिटिश थिंक टैंक 878 के लिए 7 मिलियन डॉलर की योजना भी जुलाई में कांग्रेस के दबाव के बाद छोड़ दी गई थी.
डेमोक्रेटिक सीनेटर जीन शाहीन ने कहा कि कांग्रेस ने यह फंड मानवाधिकार रक्षकों, उल्लंघनों के पीड़ितों और लोकतंत्र के विकास के लिए मंजूर किया था. उनके अनुसार, प्रस्तावित इस्तेमाल अमेरिकी करदाताओं के पैसे को दक्षिणपंथी संगठनों की ओर मोड़ सकता है और सहयोगी देशों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है.
विदेश विभाग ने व्यक्तिगत अनुदानों पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि कार्यक्रमों पर अभी सक्रिय विचार-विमर्श चल रहा है. विभाग के अनुसार, सभी लाभार्थियों को संघीय अनुदान नियमों का पालन करना होगा और प्रस्तावों की पेशेवर तथा कठोर जांच की जाएगी.
