अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ईरान युद्ध के बाद मध्य पूर्व के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार कर रहा है. Axios की रिपोर्ट के अनुसार, योजना का फोकस ईरान को क्षेत्रीय स्तर पर नियंत्रित करने और इजरायल तथा उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने पर है.

यह जानकारी दो अमेरिकी अधिकारियों और मामले से जुड़े दो अन्य लोगों के हवाले से सामने आई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासन इस संभावित रणनीति को युद्ध समाप्त होने के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीतिक व्यवस्था के लिए इस्तेमाल करना चाहता है.

रणनीति में ईरान को सीमित करने पर जोर

Axios के मुताबिक, प्रस्तावित योजना का एक प्रमुख हिस्सा ईरान की क्षेत्रीय प्रभाव क्षमता को सीमित करना है. इसमें अमेरिकी सहयोगियों और क्षेत्रीय साझेदारों के बीच समन्वय बढ़ाने की कोशिश शामिल हो सकती है. हालांकि, रिपोर्ट में इस योजना का पूरा खाका या इसके क्रियान्वयन की निश्चित समयसीमा सार्वजनिक नहीं की गई है.

दूसरा प्रमुख लक्ष्य इजरायल और उसके पड़ोसी अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना बताया गया है. प्रशासन का आकलन है कि युद्ध के बाद क्षेत्रीय कूटनीति को नए सिरे से व्यवस्थित करने के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो सकती है.

इजरायल में आगामी चुनाव भी अहम

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन को उम्मीद है कि इजरायल में 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार इस रणनीति के साथ सहयोग करने के लिए तैयार और सक्षम होगी. इसका मतलब है कि वॉशिंगटन की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इजरायल की आगामी राजनीतिक दिशा पर निर्भर कर सकता है.

हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि चुनाव के बाद इजरायल में किस तरह की सरकार बनेगी और वह ईरान तथा अरब देशों को लेकर अमेरिकी प्रस्तावों पर किस रुख के साथ आगे बढ़ेगी.

योजना अभी शुरुआती चरण में

Axios की रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि प्रशासन की पोस्ट-वार रणनीति अभी तैयार होने की प्रक्रिया में है. इसलिए इसे अंतिम नीति या औपचारिक सरकारी फैसले के रूप में नहीं देखा जा सकता. युद्ध के परिणाम, ईरान की प्रतिक्रिया, इजरायल की घरेलू राजनीति और अरब देशों की भागीदारी इस योजना के स्वरूप को प्रभावित कर सकती है.

ऐसे में फिलहाल यह रिपोर्ट अमेरिकी प्रशासन की संभावित दिशा का संकेत देती है, न कि लागू हो चुकी नीति का. आगे चलकर व्हाइट हाउस या अन्य संबंधित एजेंसियों की आधिकारिक घोषणा से इस रणनीति के उद्देश्य और दायरे पर अधिक स्पष्टता मिल सकती है.