अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेल बैलेट पर अपनी सरकार की पाबंदियों को रोकने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदालत पर तीखा हमला किया है. ट्रंप ने उन न्यायाधीशों को भी निशाना बनाया जिन्हें उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि फैसला देने वाले न्यायाधीश वे लोग नहीं हैं, जिनका उन्होंने साक्षात्कार लिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 14 सितंबर 2026 को ट्रंप प्रशासन की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें डाक मतपत्रों की व्यवस्था में नए संघीय नियम लागू करने की अनुमति मांगी गई थी. इस फैसले के बाद राज्य आगामी मध्यावधि चुनावों के लिए पहले से लागू प्रक्रियाओं के तहत मेल बैलेट भेज सकेंगे.

प्रशासन के प्रस्ताव में मतपत्र लिफाफों पर विशेष बारकोड और मतदाताओं से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी जैसी शर्तें शामिल थीं. निचली अदालतों ने इन बदलावों पर रोक लगाई थी. चुनाव अधिकारियों ने कहा था कि मतदान शुरू होने से कुछ ही समय पहले पूरी व्यवस्था बदलना बेहद मुश्किल होगा.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस चरण में 2026 के मध्यावधि चुनावों तक सीमित है. नियमों की व्यापक वैधता पर कानूनी लड़ाई निचली अदालतों में जारी रहेगी.