अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार, 31 अगस्त 2026 को देश में बढ़ते डेटा सेंटर विरोध पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जो समुदाय डेटा सेंटरों का विरोध कर रहे हैं, वे आर्थिक अवसर गंवा सकते हैं और अमेरिका की तकनीकी प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
ट्रंप ने Truth Social पर लिखा कि अमेरिकी समुदायों को डेटा सेंटरों से सिर्फ तभी बचना चाहिए, जब वे "backwards and poor" यानी पिछड़ा और गरीब बने रहना चाहते हों. उन्होंने डेटा सेंटरों को artificial intelligence यानी AI boom की बुनियादी जरूरत और भविष्य की नौकरियों से जोड़ते हुए इनके विस्तार का समर्थन किया.
AI दौड़ और स्थानीय विरोध के बीच टकराव
डेटा सेंटर वे बड़े server facilities हैं, जहां cloud computing, AI models और अन्य डिजिटल सेवाओं के लिए कंप्यूटिंग infrastructure रखा जाता है. AI कंपनियों की बढ़ती मांग के कारण अमेरिका में ऐसे केंद्रों के निर्माण की योजनाएं तेज हुई हैं.
हालांकि, स्थानीय स्तर पर विरोध भी बढ़ रहा है. समुदायों और कुछ राजनीतिक नेताओं की प्रमुख चिंताएं बिजली की बढ़ती मांग, संभावित utility bills, पानी के इस्तेमाल, शोर और जमीन के बड़े हिस्से के औद्योगिक उपयोग से जुड़ी हैं. AP की रिपोर्टों के अनुसार, डेटा सेंटरों को लेकर विरोध अब अमेरिकी midterm चुनावों में भी राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है.
रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेता भी इस मुद्दे पर ट्रंप से अलग रुख अपना रहे हैं. उनका तर्क है कि डेटा सेंटरों से होने वाले आर्थिक लाभ का बोझ आम बिजली उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाना चाहिए.
प्रशासन का दावा: उपभोक्ताओं पर नहीं आएगा बोझ
ट्रंप प्रशासन ने डेटा सेंटरों की बिजली जरूरतों से जुड़े खर्च को कंपनियों से वसूलने के लिए Ratepayer Protection Pledge पेश किया है. इसके तहत प्रशासन का कहना है कि AI और technology कंपनियां अपनी अतिरिक्त ऊर्जा मांग तथा नए power infrastructure की लागत खुद वहन करेंगी, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरें न बढ़ें.
यह pledge स्वैच्छिक है. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, कंपनियों के अनुपालन को लेकर आलोचक सवाल उठा रहे हैं और यह भी पूछ रहे हैं कि वादा पूरा न होने की स्थिति में क्या कार्रवाई की जाएगी.
उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी डेटा सेंटरों का बचाव करते हुए कहा है कि उनका विरोध मुख्य रूप से उन इलाकों में हो रहा है, जहां लोगों को बिजली और utility costs बढ़ने की आशंका है. उनका कहना था कि यदि डेटा सेंटर grid में नई बिजली जोड़ते हैं और उसका खर्च खुद उठाते हैं, तो विवाद कम हो सकता है.
आगे की चुनौती बिजली और सार्वजनिक स्वीकृति
ट्रंप का रुख साफ है कि अमेरिका को AI infrastructure में चीन से आगे रहने के लिए तेजी से डेटा सेंटर बनाने होंगे. लेकिन इस विस्तार की सफलता केवल निवेश और निर्माण पर निर्भर नहीं करेगी. कंपनियों को स्थानीय समुदायों की मंजूरी, पर्याप्त बिजली आपूर्ति और पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान भी करना होगा.
इसलिए आने वाले महीनों में बहस का केंद्र यह रहेगा कि डेटा सेंटरों से मिलने वाली नौकरियों और निवेश का लाभ किसे मिलेगा और उनके लिए जरूरी बिजली, पानी तथा grid upgrades की कीमत कौन चुकाएगा. यही सवाल 2026 के अमेरिकी चुनावी माहौल में ट्रंप के समर्थन और स्थानीय विरोध के बीच निर्णायक भूमिका निभा सकता है.
