अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ड्रोन, ड्रोन डॉकिंग स्टेशन और कुछ अहम unmanned aircraft systems (UAS) कंपोनेंट्स के आयात पर नए शुल्क लागू कर दिए हैं. व्हाइट हाउस की आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, सूचीबद्ध उत्पादों पर शुल्क दर 100% तक रखी गई है और यह व्यवस्था 3 सितंबर 2026 को अमेरिकी समयानुसार रात 12:01 बजे से लागू हुई.

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिका ड्रोन और उनसे जुड़ी तकनीक को रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े क्षेत्र के रूप में देख रहा है. हालांकि, आधिकारिक आदेश में यह भी कहा गया है कि कुछ उत्पादों पर अलग या कम शुल्क दर लागू हो सकती है, यदि वे आदेश में दी गई विशेष शर्तों के अंतर्गत आते हों.

किन उत्पादों पर असर पड़ेगा

व्हाइट हाउस के आदेश में UAS, UAS docking stations और कुछ critical components को अलग-अलग annex में सूचीबद्ध किया गया है. इन उत्पादों के आयात पर ad valorem duty यानी उत्पाद के मूल्य के आधार पर शुल्क लगाया जाएगा.

आदेश में शुल्क दर 100% बताई गई है, लेकिन कुछ मामलों में कम दर या विशेष अपवाद लागू होने की गुंजाइश रखी गई है. इसलिए सभी प्रकार के ड्रोन या हर कंपोनेंट पर एक समान प्रभाव पड़ेगा, यह कहना अभी सही नहीं होगा. वास्तविक शुल्क उत्पाद के classification और आदेश में दी गई शर्तों पर निर्भर करेगा.

जेडी वेंस ने व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग की

3 सितंबर 2026 को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के लिए व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग का कार्यक्रम रखा गया था. उपलब्ध कार्यक्रम विवरण के अनुसार, ब्रीफिंग James S. Brady Press Briefing Room में हुई. यह राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासनिक एजेंडे पर केंद्रित थी.

इस घटनाक्रम में फिलहाल सबसे स्पष्ट रूप से पुष्ट निर्णय ड्रोन आयात शुल्क से जुड़ा है. वेंस की ब्रीफिंग में किन-किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, उससे संबंधित सभी बयानों और नीतिगत दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोतों से नहीं हो सकी है.

अमेरिकी बाजार और आयातकों के लिए मतलब

नए शुल्क से प्रभावित उत्पादों की अमेरिका में आयात लागत बढ़ सकती है. इसका असर विदेशी निर्माताओं, अमेरिकी आयातकों और उन कंपनियों पर पड़ सकता है जो ड्रोन या UAS के लिए विदेशों से critical components मंगाती हैं. हालांकि, अंतिम प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन से उत्पाद आदेश की सूची में शामिल हैं और उन पर कोई छूट या कम दर लागू होती है या नहीं.

ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला राष्ट्रपति को मिले व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानूनी अधिकारों के तहत जारी किया है. आदेश में शुल्क को अमेरिकी सीमा शुल्क व्यवस्था में शामिल करने के लिए Harmonized Tariff Schedule में बदलाव का भी उल्लेख है.