अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के व्यापक पैकेज को फिलहाल रोक दिया है. यह वही पैकेज है, जिस पर उन्होंने पिछले महीने हस्ताक्षर किए थे. शुक्रवार को जारी कार्यकारी आदेश में ट्रंप ने कहा कि प्रतिबंधों को स्थगित करना राष्ट्रीय हित में है.
यह निर्णय उस कानून के तहत प्रतिबंध लागू होने की तय समयसीमा से दो दिन पहले आया. कानून को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में बड़े बहुमत से मंजूरी मिली थी. इसे रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर तैयार किया था.
प्रस्तावित कानून का उद्देश्य रूस के युद्ध प्रयासों के लिए धन के स्रोतों पर दबाव बनाना था. इसके तहत रूसी अधिकारियों और बैंकों पर प्रतिबंध लगाने के साथ रूस की ऊर्जा ढोने वाले ‘शैडो फ्लीट’ के टैंकरों को भी निशाना बनाया जाना था.
कानून में रूस से तेल या गैस आयात करने वाले पांच सबसे बड़े खरीदारों पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का प्रावधान भी था. हालांकि, उन देशों के लिए अपवाद रखा गया था, जो रूस के प्राकृतिक गैस निर्यात का 15 प्रतिशत से कम आयात करते हैं और निर्भरता घटाने के कदम उठा रहे हैं.
प्रतिबंध रोकने का फैसला रूस से डीजल खरीदने के लिए अमेरिका और मॉस्को के बीच हुए समझौते के करीब एक सप्ताह बाद आया. ट्रंप ने कहा था कि इस सौदे का उद्देश्य वैश्विक ईंधन कीमतों को कम करना है. रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इससे रूस के युद्ध प्रयासों को मदद मिल सकती है और ईंधन कीमतों पर इसका असर स्पष्ट नहीं है.
डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि डॉन बेयर ने कहा कि सांसदों ने पहले ही आशंका जताई थी कि ट्रंप रूस के साथ हुए समझौते के बाद प्रतिबंधों को रोक सकते हैं. उन्होंने कांग्रेस से कानून में बदलाव कर इसे यूक्रेन के समर्थन के अनुरूप बनाने की अपील की.
