अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर संभावित कार्रवाई को लेकर अगले करीब 10 दिनों में फैसला कर सकते हैं. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने गुरुवार को Bloomberg New Economy Forum में यह जानकारी दी.
गोर के मुताबिक, अमेरिका में ऐसा कोई नया प्रतिबंध अभी किसी देश पर लागू नहीं किया गया है. हालांकि, 18 सितंबर को ट्रंप ने Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 पर हस्ताक्षर किए थे. इस कानून के तहत रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदने वाले बड़े देशों या मॉस्को को प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले देशों के आयात पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को मिलता है.
भारत पर संभावित असर
गोर ने कहा कि कानून तीन क्षेत्रों को कवर करता है—रूसी तेल की खरीद, रूसी गैस की खरीद और मौजूदा प्रतिबंधों से बचने में सहायता. उन्होंने माना कि भारत इन श्रेणियों में से एक के दायरे में आता है. भारत को राहत या किसी तरह की छूट मिलने के सवाल पर गोर ने कहा कि अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे.
कानून के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति को इसे पारित होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय लेना है. गोर ने इसी समयसीमा के संदर्भ में अगले 10 दिनों के भीतर निर्णय की संभावना जताई.
व्यापार समझौते पर भी बातचीत जारी
अमेरिकी राजदूत ने कहा कि भारत और अमेरिका करीब डेढ़ साल की बातचीत के बाद व्यापार समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर चुके हैं. व्यापक ढांचा और प्रमुख मुद्दे काफी हद तक तय बताए गए हैं, जबकि कुछ छोटे बिंदुओं और बातचीत के दौरान सामने आने वाले नए मुद्दों पर काम बाकी है.
गोर के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन ने प्रस्तावित समझौते के कुछ हिस्सों की फिर समीक्षा की है. दोनों देश रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा सेंटर और चिप निर्माण जैसे क्षेत्रों में कारोबारी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा कर रहे हैं.
