अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की खुली धमकी दी. करीब 40 मिनट के संबोधन के 11वें मिनट में उन्होंने कहा कि उनके सामने “बड़ा फैसला” है—ईरान के साथ ऐसा समझौता किया जाए, जिससे वह फिर से मजबूत हो, या इस्लामिक रिपब्लिक को “जल्दी खत्म” कर दिया जाए.

ट्रंप ने कहा कि ईरान को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे वह दोबारा लोगों और देशों को नुकसान पहुंचा सके. उनके भाषण में यह भी कहा गया कि अमेरिका ईरान को “नरक में धकेल” सकता है और उसके पास भविष्य या आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई उम्मीद नहीं छोड़ेगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ट्रंप के अनुमान से अधिक मजबूती से प्रतिरोध कर रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने फरवरी में ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था. हालांकि, इस दावे और युद्ध की मौजूदा स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोत पैकेज में नहीं है.

भाषण में आंकड़ों पर सवाल

ट्रंप ने ईरान की मौजूदा शासन व्यवस्था को 51 साल पुराना बताया, जबकि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद इस व्यवस्था को 47 वर्ष हुए हैं. उन्होंने जनवरी में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 72,000 से अधिक लोगों के मारे जाने का दावा भी किया. उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, मृतकों की कोई अंतिम और सर्वमान्य संख्या तय नहीं हुई है तथा पहले के अनुमान इससे काफी कम रहे हैं.

ईरान के अलावा ट्रंप ने क्यूबा और वेनेजुएला पर भी आक्रामक टिप्पणियां कीं. उन्होंने क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार के जल्द गिरने की भविष्यवाणी की और कहा कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो उसके साथ बातचीत कर रहे हैं. भाषण में वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया. रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिकी विशेष बलों ने जनवरी में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर न्यूयॉर्क पहुंचाया, लेकिन इस घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि स्रोत सामग्री में नहीं दी गई है.

ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को “बेकाबू संस्था” और “बुरे लोगों का समूह” बताया. उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सैन्यकर्मियों या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे न्यायाधिकरण के सामने जांच या मुकदमे का सामना नहीं करने देगा, जिसे वह अमेरिकी अधिकार क्षेत्र से बाहर मानता है.

संबोधन में ट्रंप ने नाटो महासचिव मार्क रुटे की प्रशंसा की और डेनमार्क को “अविश्वसनीय, खूबसूरत देश” बताया. यह टिप्पणी ग्रीनलैंड को लेकर हालिया तनाव के बाद आई.

उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नियमन की मांगों को “ग्लोबलिस्ट साजिश” बताया और कहा कि अमेरिकी सरकारी दस्तावेजों में इसे “सुपर इंटेलिजेंस” कहा जाना चाहिए.

ट्रंप की टिप्पणियों ने संयुक्त राष्ट्र के उस मंच पर तनाव बढ़ाने वाली भाषा को सामने रखा, जिसका गठन अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को रोकने के उद्देश्य से हुआ था.