अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन ईरान के साथ जारी युद्ध के बाद मध्य पूर्व के लिए एक नई क्षेत्रीय रणनीति तैयार कर रहा है. Axios की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित योजना में ईरान को क्षेत्रीय स्तर पर सीमित करने और इजरायल तथा उसके पड़ोसी देशों के बीच राजनयिक संबंधों के विस्तार को प्राथमिकता दी जा सकती है.
यह पहल अभी मसौदा तैयार किए जाने के शुरुआती चरण में है. रिपोर्ट में दो अमेरिकी अधिकारियों और मामले से परिचित दो अन्य सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि योजना का उद्देश्य ईरान युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिकी नीति को दिशा देना और राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दो वर्षों के लिए व्यापक क्षेत्रीय ढांचा तैयार करना है.
ईरान को सीमित करने पर जोर
नई रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा ईरान के प्रभाव को रोकने के लिए क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना हो सकता है. अमेरिकी प्रशासन हाल के दिनों में तेहरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव दोनों बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, वॉशिंगटन ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के साथ सैन्य कार्रवाई भी जारी रखी है, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष के और फैलने की आशंका बनी हुई है.
हालांकि, प्रस्तावित “युद्ध के बाद” योजना को अभी अंतिम नीति या आधिकारिक निर्णय नहीं माना जा सकता. उपलब्ध रिपोर्टों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसमें सुरक्षा व्यवस्था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय मिलिशिया या युद्ध के बाद पुनर्निर्माण से जुड़े कौन-कौन से ठोस कदम शामिल होंगे.
इजरायल-अरब सामान्यीकरण पर नजर
रणनीति का दूसरा संभावित स्तंभ इजरायल और क्षेत्र के अन्य देशों के बीच संबंध सामान्य करना है. यह प्रयास अब्राहम अकॉर्ड्स के विस्तार की दिशा में देखा जा रहा है, जिसके तहत इजरायल ने कुछ अरब देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं.
Axios की पहले की रिपोर्टों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन सऊदी अरब समेत अन्य देशों के साथ इजरायल के संबंधों को आगे बढ़ाने में रुचि रखता है. लेकिन इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय सुरक्षा, ईरान के साथ तनाव और फिलिस्तीनी मुद्दे जैसी जटिल चुनौतियां बनी हुई हैं.
मसौदा योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों, इजरायल और ईरान से जुड़े संभावित वार्ता प्रयासों के बीच संतुलन कैसे बनाता है. फिलहाल प्रशासन की योजना प्रारंभिक स्तर पर है और इसके अंतिम स्वरूप या समयसीमा की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
