अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देशभर में डेटा सेंटर परियोजनाओं का विरोध कर रहे स्थानीय समुदायों की आलोचना की है. उन्होंने चेतावनी दी कि जो इलाके इन परियोजनाओं को रोकेंगे, वे “पीछे और गरीब” रह जाने का जोखिम उठाएंगे. यह विवाद ऐसे समय बढ़ रहा है, जब नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले कई राज्यों में डेटा सेंटर योजनाएं राजनीतिक मुद्दा बन रही हैं.

ट्रंप ने सोमवार को Truth Social पर लिखा कि अमेरिका के किसी समुदाय को डेटा सेंटरों का विरोध तभी करना चाहिए, जब वह “पिछड़ा और गरीब” रहना चाहता हो. उन्होंने दावा किया कि ऐसी परियोजनाओं से कम टैक्स और बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकते हैं. ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका डेटा सेंटर परियोजनाओं को रोकता है, तो इसका फायदा चीन को होगा.

बिजली, पानी और पर्यावरण को लेकर स्थानीय विरोध

डेटा सेंटरों के विस्तार का विरोध दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थक इलाकों में बढ़ रहा है. खासतौर पर उन राज्यों में, जहां जमीन उपलब्ध है, बिजली अपेक्षाकृत सस्ती है और कंपनियों को टैक्स प्रोत्साहन दिए जाते हैं. स्थानीय समुदायों की प्रमुख चिंताओं में पर्यावरणीय असर, पानी की खपत, शोर और बिजली के बढ़ते बिल शामिल हैं.

स्रोत में उद्धृत एक हालिया सर्वे के अनुसार, करीब तीन-चौथाई अमेरिकी अपने घर के पास डेटा सेंटर बनाए जाने का विरोध करेंगे. छह में से अधिक लोगों ने प्रस्ताव का “दृढ़ विरोध” जताया. हालांकि, उपलब्ध सामग्री में इस सर्वे का नाम, नमूना आकार और आयोजन संस्था का विवरण नहीं दिया गया है.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डेटा सेंटरों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया. साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनियों को डेटा सेंटर के साथ बिजली संयंत्र भी बनाने चाहिए. उनके मुताबिक, अधिकांश विरोध उन इलाकों में हुआ है जहां नई परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों के बिजली खर्च में बढ़ोतरी की आशंका है.

वेंस ने कहा कि डेटा सेंटरों को ग्रिड से बिजली लेने के बजाय उसमें बिजली जोड़नी चाहिए. उनके अनुसार, यदि कंपनियां ऐसा करती हैं, तो विरोध कम हो सकता है. यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रशासन भी डेटा सेंटर विस्तार के आर्थिक लाभ और स्थानीय बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले दबाव के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को स्वीकार कर रहा है.

2026 में दर्जनों परियोजनाओं पर रोक या देरी

रिसर्च समूह Data Center Watch के हवाले से बताया गया है कि 2026 के पहले तीन महीनों में जमीनी स्तर के समूहों ने कम से कम 75 डेटा सेंटर परियोजनाओं को रोका या उनमें देरी कराई. इन परियोजनाओं का अनुमानित मूल्य करीब 130 अरब डॉलर बताया गया है.

कैलिफोर्निया के लॉस एंजिलिस के पूर्व में स्थित मोंटेरे पार्क उन समुदायों में शामिल है, जिन्होंने डेटा सेंटर परियोजनाओं का विरोध किया और सफलता हासिल की. वर्जीनिया के प्रिंस विलियम काउंटी और नॉर्थ कैरोलिना के वेक काउंटी का भी इसी संदर्भ में उल्लेख किया गया है.

पर्यावरण संगठनों का कहना है कि डेटा सेंटरों का तेज विस्तार जलवायु संकट, सूखे और बिजली की बढ़ती मांग जैसी समस्याओं को गंभीर कर सकता है. उपलब्ध सामग्री के अनुसार, 230 से अधिक संगठनों के गठबंधन ने पिछले वर्ष अमेरिकी कांग्रेस से नए डेटा सेंटरों के विकास पर रोक लगाने की अपील की थी.

ट्रंप का रुख डेटा सेंटरों को रोजगार, निवेश और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़ से जोड़ता है. दूसरी ओर, स्थानीय विरोध यह सवाल उठा रहा है कि इन परियोजनाओं की लागत—खासकर बिजली, पानी और पर्यावरण से जुड़ी—आखिर कौन वहन करेगा. आने वाले चुनावों में यही टकराव राष्ट्रीय आर्थिक नीति और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच बहस का प्रमुख विषय बन सकता है.