ब्रिटेन में ब्रेक्सिट जनमत संग्रह और उसमें रूस की भूमिका को लेकर राजनीतिक विवाद फिर तेज हो गया है. प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने एक पॉडकास्ट साक्षात्कार में कहा कि रूस ने 2016 के यूरोपीय संघ जनमत संग्रह में हस्तक्षेप किया था. हालांकि, उन्होंने यह नहीं कहा कि इस हस्तक्षेप का मतदान के अंतिम नतीजे पर कोई प्रभाव पड़ा था.

बर्नहम का यह बयान संसद में उनके प्रस्तावित वक्तव्य से पहले आया है. वह सांसदों से यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन के अधिक करीबी संबंधों पर विचार करने का आग्रह करने वाले हैं. उनका रुख है कि ब्रेक्सिट ने ब्रिटेन को लाभ से अधिक नुकसान पहुंचाया है और यूरोपीय संघ के साथ बेहतर संबंध तलाशने की जरूरत है.

सरकार और विपक्ष आमने-सामने

विदेश मंत्रालय के मंत्री स्टीफन डॉटी ने कहा कि जनमत संग्रह का परिणाम वही है जो आया, लेकिन रूस सहित शत्रुतापूर्ण देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप की कोशिशों के प्रति ईमानदार रहने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटिश जनता और राज्य ऐसे खतरों का सामना करने में सक्षम हैं.

डॉटी के अनुसार, रूस ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने के अपने प्रयासों में सफलता हासिल नहीं की. सरकार की 2020 की एक आधिकारिक प्रतिक्रिया में कहा गया था कि यूरोपीय संघ जनमत संग्रह में सफल रूसी हस्तक्षेप का कोई सबूत नहीं मिला. हालांकि, उस रुख में हस्तक्षेप की कोशिशों की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया गया था.

कंजरवेटिव पार्टी के छाया ऊर्जा मंत्री एंड्रयू बोवी ने बर्नहम की आलोचना की. उन्होंने कहा कि ब्रेक्सिट जनमत संग्रह वैध था और रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के पक्ष में मतदान किया था. बोवी ने प्रधानमंत्री पर बहस को खतरनाक और विभाजनकारी तरीके से फिर खोलने का आरोप लगाया.

इसी बीच, रिफॉर्म यूके नेता निगेल फराज शरण व्यवस्था पर कड़ा प्रस्ताव पेश करने वाले हैं. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी पांच साल के लिए शरण देने पर रोक, लंबित आवेदनों को निरस्त करने और शरण न्यायाधिकरणों तथा कुछ कानूनी पुनर्वास मार्गों को समाप्त करने की योजना बताएगी. यह प्रस्ताव फराज की आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आना है.