ब्रिटेन में बजट पेश होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम की सरकार ने आम लोगों के रोजमर्रा के खर्च और सेवाओं से जुड़े पांच उपायों की घोषणा की है. सरकार इन्हें ‘everyday fixes’ यानी रोजमर्रा की राहत बता रही है. विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने इन घोषणाओं को मामूली बताते हुए तीखी आलोचना की है.

घोषित उपायों में काम के लिए निजी वाहन इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों और स्व-रोजगार करने वालों के लिए टैक्स-फ्री माइलेज दर को स्थायी बनाना शामिल है. पहले 10,000 कारोबारी मील तक 55 पेंस प्रति मील की दर जारी रहेगी, जबकि इसके बाद की दर 25 पेंस से बढ़ाकर 35 पेंस प्रति मील की जाएगी. सरकार के अनुसार, इससे करीब 30 लाख कर्मचारी और स्व-रोजगार करने वाले लोग लाभान्वित होंगे.

सरकार का अनुमान है कि 6,000 कारोबारी मील चलाने वाले कर्मचारी को सालाना कर बचत में 120 पाउंड तक का लाभ मिल सकता है. 15,000 कारोबारी मील चलाने वालों के लिए यह अतिरिक्त बचत 300 पाउंड तक हो सकती है. इस बदलाव से नर्सों, देखभाल कर्मियों और काम के लिए वाहन चलाने वाले अन्य लोगों को मदद मिलने की बात कही गई है.

अभिभावकीय भुगतान का दायरा भी बढ़ाया जाएगा. सरकार के अनुसार, हर साल 1.5 लाख से अधिक अतिरिक्त माता-पिता को इसका लाभ मिलेगा. इसमें ऐसे स्व-रोजगार करने वाले पिता और पार्टनर भी शामिल होंगे, जिन्हें पहले यह सहायता नहीं मिल पाती थी. पात्र अभिभावकों को दो सप्ताह तक प्रति सप्ताह 194 पाउंड तक का भुगतान मिल सकेगा.

देखभाल भत्ता पाने वालों के लिए मौजूदा ‘क्लिफ एज’ नियम में भी बदलाव प्रस्तावित है. अभी साप्ताहिक आय सीमा से एक पाउंड अधिक कमाने पर पूरा भत्ता गंवाने का जोखिम रहता है. नए नियम के तहत अतिरिक्त कमाई के प्रत्येक एक पाउंड पर सहायता में केवल एक पाउंड की कमी होगी. सरकार ने इसे अवैतनिक देखभाल करने वालों के लिए राहत बताया है.

इसके अलावा 100 से अधिक उत्पादों पर आयात शुल्क हटाने की घोषणा की गई है. इनमें बेक्ड बीन्स, चॉकलेट और खीरे जैसे खाद्य उत्पाद शामिल हैं. सरकार के मुताबिक, पहले से लागू शुल्क निलंबन के साथ इन बदलावों से परिवारों की सालाना खाद्य खरीद पर 21 पाउंड तक की बचत हो सकती है.

डाक सेवाओं के तहत देशभर में सैकड़ों नए Post Office ड्रॉप बॉक्स लगाए जाएंगे, जिससे कुल संख्या 1,000 हो जाएगी. वित्तीय वर्ष के अंत तक 600 डाकघरों को उन्नत करने की भी योजना है.

कंजर्वेटिव पार्टी के शैडो चांसलर एंड्रयू ग्रिफिथ ने इन घोषणाओं पर कहा कि बढ़ते कर्ज, ऊंचे कर और महंगाई ने इनके लाभ को पहले ही कम कर दिया है. उन्होंने सरकार की योजना को ‘सस्ते खीरे’ तक सीमित बताते हुए इसे परिवारों का अपमान कहा. सरकार की ओर से इन उपायों को बजट में शामिल किए जाने की बात कही गई है; बजट का विस्तृत विवरण अगले दिन सामने आने की उम्मीद है.