ब्रिटेन ने Commonwealth देशों के लिए विदेशी सहायता में बड़ी कटौती की है. उपलब्ध सहायता आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, जिन Commonwealth देशों के साथ ब्रिटेन के द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम पहले से चल रहे थे, उन्हें मिलने वाली राशि 2024-25 के £546 मिलियन से घटकर 2028-29 में £131 मिलियन रह जाएगी. यह करीब 76% की कमी है.
2028-29 की प्रस्तावित राशि में से £68 मिलियन अकेले नाइजीरिया को दिए जाने हैं. इसका मतलब है कि बाकी देशों के लिए लगभग £63 मिलियन बचेंगे. यह कटौती ऐसे समय में सामने आई है, जब Antigua में Commonwealth Heads of Government Meeting (Chogm) चल रही है. बैठक में किंग चार्ल्स और प्रधानमंत्री Andy Burnham ने Commonwealth के महत्व पर जोर दिया है.
आंकड़ों के मुताबिक, सिएरा लियोन को मिलने वाली ब्रिटिश सहायता करीब £30 मिलियन से घटकर 2028-29 में £5 मिलियन रह जाएगी. सिएरा लियोन दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में शामिल है. ब्रिटेन और सिएरा लियोन अगले सप्ताह तुर्की में होने वाले Cop31 जलवायु सम्मेलन में जलवायु संकट के प्रभावों से निपटने से जुड़ी वार्ताओं की एक धारा की सह-अध्यक्षता भी करेंगे.
रवांडा के लिए सहायता भी लगभग £30 मिलियन से घटकर £5 मिलियन किए जाने का अनुमान है. तंजानिया को मिलने वाली राशि 2025-26 के £60 मिलियन से घटकर 2028-29 में £5 मिलियन रह सकती है. कैरेबियन डेवलपमेंट टीम का बजट 2025-26 के £98 मिलियन से अधिक से घटकर 2026-27 में £45 मिलियन किया जाना है. नाइजीरिया को 2028-29 में £68 मिलियन मिलने का अनुमान है, जबकि इस वर्ष उसे £137 मिलियन मिल रहे हैं.
प्रकृति संरक्षण कार्यक्रमों पर भी असर
विशेषज्ञों के अनुसार, प्रकृति संरक्षण के लिए मिलने वाली सहायता सबसे अधिक प्रभावित हुई है. Commonwealth के कम से कम 26 देशों को Darwin Initiative फंड से सहायता पाने के लिए आवेदन करने से रोक दिया गया है. यह प्रकृति संरक्षण के लिए करीब £40 मिलियन सालाना का कार्यक्रम है.
Campaign for Nature के UK प्रमुख Adrian Gahan ने कहा कि कई जैव-विविधता वाले और गरीबी से जूझ रहे देशों को सहायता में गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है. Oxfam GB की Jean McLean ने कहा कि इन कटौतियों का असर ब्रिटेन में नहीं, बल्कि भुखमरी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जलवायु आपदाओं से जूझ रहे परिवारों पर पड़ेगा. ब्रिटेन के Foreign, Commonwealth and Development Office से इस मामले पर टिप्पणी मांगी गई है.
