ब्रिटेन सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था में लौटने की अटकलों को फिलहाल खारिज किया है. डाउनिंग स्ट्रीट ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम किसी निश्चित विकल्प का समर्थन नहीं कर रहे हैं और इस मुद्दे पर अंतिम फैसला ब्रिटिश जनता का होगा.
यह स्पष्टीकरण बर्नहैम के सप्ताहांत में दिए गए इंटरव्यू के बाद आया. उनके बयानों से यह संकेत माना गया कि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों को और करीब लाने की दिशा में मुक्त आवाजाही पर भी चर्चा हो सकती है. इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या सरकार भविष्य में इस व्यवस्था को बहाल करने पर विचार कर रही है.
डाउनिंग स्ट्रीट की प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री केवल इस बात पर चर्चा चाहते हैं कि यूरोप के साथ ब्रिटेन का दीर्घकालिक संबंध कैसा होना चाहिए और उसमें किन क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि बर्नहैम न तो मुक्त आवाजाही के पक्ष में झुक रहे हैं और न ही उसके विरोध में कोई अंतिम रुख तय कर रहे हैं.
प्रवक्ता के मुताबिक, सरकार का तत्काल ध्यान अगले महीने होने वाले ब्रिटेन-EU शिखर सम्मेलन और व्यावहारिक व्यवस्थाओं पर है. उनका दावा है कि इन व्यवस्थाओं से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को अरबों का लाभ हो सकता है. हालांकि, सरकार ने अभी यह भी तय नहीं किया है कि यूरोपीय संघ के साथ नजदीकी बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर जनता से राय ली जाएगी या नहीं.
बर्नहैम ने सोमवार को कहा कि इस संसद के मौजूदा कार्यकाल में ब्रिटेन के EU में फिर शामिल होने का सवाल नहीं उठता. उन्होंने यह भी कहा कि बिना जनमत-संग्रह के ब्रिटेन को EU की मुक्त आवाजाही व्यवस्था में शामिल नहीं किया जाएगा.
हालांकि, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि वह अपने जीवनकाल में ब्रिटेन को EU में दोबारा शामिल होते देखना चाहेंगे. साथ ही उन्होंने जोर दिया कि वह अपनी निजी राय जनता पर नहीं थोपेंगे और ब्रेक्सिट से जुड़े भविष्य के फैसले ब्रिटिश नागरिकों को करना होगा.
बर्नहैम ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर जल्द आम चुनाव कराने की कोई योजना नहीं है. वह 20 नवंबर को ब्रसेल्स में होने वाले UK-EU शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. उनका कहना है कि मौजूदा ब्रेक्सिट समझौते ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और आव्रजन नियंत्रण, दोनों को कमजोर किया है.
