ब्रिटेन में यूरोपीय संघ (EU) के साथ मुक्त आवाजाही बहाल करने की संभावना पर लेबर सरकार के भीतर और संसद में बहस तेज हो गई है. प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कहा है कि EU के साथ बातचीत में इस मुद्दे को पहले से तय लाल रेखा नहीं माना जाना चाहिए और इस पर “ईमानदार चर्चा” की जरूरत है.
आवास मंत्री एंजेला रेनर ने प्रधानमंत्री के रुख का समर्थन करते हुए इसे “व्यावहारिकता” बताया. उनका कहना है कि सरकार का लक्ष्य ब्रिटेन के लिए सबसे बेहतर समझौता हासिल करना है और बातचीत के दौरान किसी भी विकल्प को पहले से बाहर नहीं किया जा सकता.
लेबर सांसद और Labour Movement for Europe की अध्यक्ष स्टेला क्रीसी ने भी बर्नहम के बयान का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि EU की मुक्त आवाजाही का आपूर्ति श्रृंखलाओं और ब्रिटिश नागरिकों के रोजगार पर असर क्या है, इस पर गंभीर चर्चा काफी समय से लंबित है.
लेबर सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्री EU के साथ अधिक नजदीकी संबंधों के पक्ष में हैं. संभावित विकल्पों में एकल बाजार के साथ फिर जुड़ना और उसके परिणामस्वरूप मुक्त आवाजाही को स्वीकार करना शामिल हो सकता है. विदेश मंत्री एड मिलिबैंड भी इस चर्चा को फिर खोलने के समर्थकों में बताए गए हैं.
हालांकि, गृह मंत्री शबाना महमूद ने इस मुद्दे पर अधिक सतर्क रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि EU में दोबारा शामिल होना आसान या सीधा कदम नहीं होगा. व्यापारिक अड़चनें कम करने के साथ कुछ अन्य जिम्मेदारियां और कठिन समझौते भी स्वीकार करने पड़ सकते हैं.
उत्तर और मिडलैंड्स के उन निर्वाचन क्षेत्रों से आने वाले कई लेबर सांसद भी चिंतित हैं, जहां ब्रेक्सिट को मजबूत समर्थन मिला था. पेंडल से सांसद जोनाथन हिंडर ने प्रधानमंत्री से मुक्त आवाजाही की वापसी को स्पष्ट रूप से खारिज करने की मांग की है. लेबर सांसद और आइसलैंड के कार्यकारी अध्यक्ष रिचर्ड वॉकर ने बहस दोबारा शुरू करने को खतरनाक मिसाल बताया.
कंजर्वेटिव नेता केमी बेडेनॉच और Reform UK नेता नाइजेल फराज ने भी प्रस्ताव की आलोचना की. बेडेनॉच ने कहा कि ब्रेक्सिट समर्थक मतदाताओं ने मुक्त आवाजाही समाप्त करने की उम्मीद में मतदान किया था.
मुक्त आवाजाही ब्रेक्सिट जनमत संग्रह का प्रमुख मुद्दा थी. उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन में शुद्ध प्रवासन जनवरी 2020 में लगभग नौ लाख के स्तर तक पहुंचा, जबकि ब्रेक्सिट मतदान से पहले यह करीब 3.3 लाख था.
