ब्रिटेन सरकार ने उन asylum और immigration दावेदारों को तत्काल हिरासत में लेने और देश से हटाने का रास्ता आसान बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिनकी अपीलें खारिज हो चुकी हैं. गृह मंत्री शबाना महमूद Immigration and Asylum Bill में संशोधन के जरिए असफल दावेदारों के लिए मौजूदा पांच कार्यदिवस की न्यूनतम नोटिस अवधि खत्म करना चाहती हैं.

वर्तमान व्यवस्था में अस्वीकृत दावेदारों को जबरन वापस भेजने से पहले कम से कम पांच कार्यदिवस की सूचना दी जाती है. इस अवधि में वे अन्य कानूनी उपाय तलाश सकते हैं या वापसी की तैयारी कर सकते हैं. प्रस्तावित बदलाव लागू होने पर Immigration Enforcement अधिकारियों को औपचारिक अपील प्रक्रिया खत्म होने के बाद बिना अतिरिक्त नोटिस कार्रवाई करने की अनुमति मिल सकती है.

हालांकि, गृह कार्यालय के अनुसार अधिकारियों को असफल दावेदारों को हटाने के लिए छह महीने की अवधि मिलेगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए फिर से नोटिस की आवश्यकता होगी. फिलहाल कुछ परिस्थितियों में पांच दिन की अवधि के बाद बिना नई सूचना के 21 दिनों तक दोबारा निष्कासन का प्रयास किया जा सकता है. प्रस्ताव में इस अवधि को छह महीने तक बढ़ाने की बात कही गई है.

शरणार्थी संगठनों की आपत्ति

Refugee Council के बाहरी मामलों के निदेशक इमरान हुसैन ने बदलाव को distressing बताया. उनका कहना है कि इतनी कम सूचना पर लोगों को हटाने से अनावश्यक तनाव और चिंता पैदा होगी. उन्होंने यह भी कहा कि स्वैच्छिक वापसी, जब लोगों को सम्मान के साथ लौटने में सहायता दी जाती है, जबरन निष्कासन की तुलना में अधिक प्रभावी और करदाताओं के लिए कम महंगा हो सकता है.

Asylum Matters की कार्यकारी निदेशक लुईस कैल्वी ने दावा किया कि ब्रिटेन की 63% आबादी को asylum legal aid provider की सुविधा उपलब्ध नहीं है. उनके अनुसार जटिल व्यवस्था और शुरुआती दावों में पर्याप्त कानूनी सलाह न मिल पाने के कारण कुछ लोगों की वास्तविक जरूरतें सामने नहीं आ पातीं.

गृह कार्यालय ने प्रस्ताव की तुलना डेनमार्क की व्यवस्था से की है. उसके अनुसार डेनमार्क में हटाने की प्रतीक्षा कर रहे मामलों की संख्या 2020 के अंत में 2,185 से अधिक थी, जो 2025 के अंत तक घटकर 1,000 से कम रह गई.

ब्रिटेन में 30 जून 2026 तक 40,168 लोग प्रारंभिक asylum निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि उसी महीने खारिज किए गए आवेदनों की संख्या 90,000 से अधिक हो गई. विधेयक पर हाउस ऑफ कॉमन्स में 17 नवंबर को रिपोर्ट चरण और तीसरी रीडिंग होनी है. इसमें नया immigration appeals authority बनाने और modern slavery मामलों में बच्चों से जुड़े निर्णय स्थानीय safeguarding partners को सौंपने के प्रस्ताव भी शामिल हैं.