ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने संसद में कहा है कि सरकार इजरायल और अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों से जुड़ी अपनी नीति में ‘व्यापक बदलाव’ करेगी. उन्होंने खास तौर पर वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के विस्तार में ब्रिटिश कंपनियों की संभावित भागीदारी रोकने का संकल्प लिया.

मिलिबैंड ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने पहले संबोधन में E1 परियोजना को ‘लाल रेखा पार करना’ बताया. इस परियोजना के तहत पूर्वी यरुशलम और माले अदुमिम बस्ती के बीच करीब 3,400 घर बनाए जाने की योजना है. स्रोत के अनुसार, इजरायल ने इनमें से लगभग 1,200 घरों के निर्माण के लिए कंपनियों से बोली आमंत्रित की है.

ब्रिटेन किन कदमों पर विचार कर रहा है

मिलिबैंड ने कहा कि सरकार आने वाले हफ्तों में कई उपायों का विवरण देगी. उनका कहना था कि ब्रिटेन ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं करेगा जिससे दो-राष्ट्र समाधान की संभावना खत्म हो.

उन्होंने कहा कि सरकार व्यापक आर्थिक संबंधों की समीक्षा कर रही है और यह तय करने पर काम कर रही है कि ब्रिटिश कंपनियों को नई बस्तियों के वित्तपोषण, निर्माण या विज्ञापन में शामिल होने से कैसे रोका जाए. हालांकि, उन्होंने तत्काल किसी नए प्रतिबंध या व्यापार प्रतिबंध की घोषणा नहीं की.

सरकार पर इजरायल से जुड़े सामान और सेवाओं के व्यापार पर और कड़े कदम उठाने का दबाव है. लेबर सांसद जेम्स नैश ने संसद में कहा कि बस्तियों का विस्तार रोकने में मौजूदा ब्रिटिश उपाय प्रभावी नहीं दिख रहे हैं और अवैध बस्तियों से जुड़े व्यापार पर प्रतिबंध अगला जरूरी कदम हो सकता है.

विदेश कार्यालय के मंत्री स्टीफन डॉटी ने संकेत दिया कि सरकार के आगामी उपायों में अवैध बस्तियों से जुड़े सामान के व्यापार पर रोक लगाने का विकल्प शामिल हो सकता है. उन्होंने गाजा में हिंसा और बस्ती विस्तार से जुड़े लोगों के खिलाफ आगे प्रतिबंधों पर विचार किए जाने की बात भी कही.

E1 परियोजना को लेकर अंतरराष्ट्रीय आपत्ति

E1 परियोजना को लेकर आलोचकों का कहना है कि इससे वेस्ट बैंक का क्षेत्रीय संपर्क टूट सकता है और भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य की व्यवहार्यता प्रभावित हो सकती है. ब्रिटेन ने फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ समेत 20 अन्य देशों के साथ एक संयुक्त बयान में इस परियोजना को अस्वीकार्य बताया था.

संयुक्त बयान में कहा गया था कि E1 बस्ती वेस्ट बैंक के बीच एक अवरोध पैदा कर सकती है और फिलिस्तीनी क्षेत्रों की भौगोलिक निरंतरता को नुकसान पहुंचा सकती है. कई पूर्व ब्रिटिश राजनयिक भी सरकार से उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर चुके हैं जो ऐसी बस्तियों के निर्माण में शामिल होने की बोली लगाती हैं.

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी परियोजना को ‘बड़ी गलती’ बताया है. स्रोत के अनुसार, आलोचकों का आरोप है कि E1 योजना वेस्ट बैंक को दो हिस्सों में बांटने और उसके संभावित विलय की प्रक्रिया का हिस्सा है. यह आरोप संबंधित पक्षों के बीच विवाद का विषय है.

इजरायल की चेतावनी

लंदन स्थित इजरायली दूतावास ने मिलिबैंड के बयान पर सीधे विस्तृत प्रतिक्रिया देने के बजाय इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार की पिछली टिप्पणी का हवाला दिया. सार ने कहा था कि अगर ब्रिटेन इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो इजरायल भी ब्रिटेन के खिलाफ कदम उठाएगा.

मिलिबैंड ने कहा कि सरकार का उद्देश्य इजरायल के साथ अपने व्यापक संबंधों पर पुनर्विचार करना है. उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रस्तावित उपाय कब लागू होंगे या उनका दायरा कितना व्यापक होगा. इसलिए ब्रिटेन की नई नीति का वास्तविक प्रभाव आगामी सरकारी घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा.