ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने कहा है कि इजरायल पर ब्रिटेन के नए व्यापार प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच सूचना साझा करना जारी रहेगा. द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को उसके इजरायली समकक्ष से इस संबंध में आश्वासन मिला है.
यह बयान उन आशंकाओं के विपरीत है जिनमें कहा जा रहा था कि इजरायली बस्तियों से होने वाले व्यापार पर ब्रिटेन की रोक के बाद दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग प्रभावित हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान दोनों पक्षों के लिए उपयोगी माना जाता है और इजरायली खुफिया तंत्र इस सहयोग को दोनों सरकारों के बीच राजनीतिक विवाद में उलझाना नहीं चाहता.
बस्तियों और गाजा को लेकर ब्रिटेन की चिंता
मिलिबैंड ने कहा कि ब्रिटेन से साझा की गई खुफिया जानकारी ने इजरायल के कब्जे या गाजा और वेस्ट बैंक में उसकी कार्रवाइयों में मदद नहीं की है. उन्होंने वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों को नियंत्रित करने में इजरायली सरकार की कथित अनिच्छा पर भी चिंता जताई.
स्काई न्यूज से बातचीत में मिलिबैंड ने कहा कि ब्रिटेन ने अपने फैसले से पहले अमेरिकी पक्ष से चर्चा की थी. उनके अनुसार, अंतरराष्ट्रीय समुदाय इजरायली सरकार के कुछ कदमों को लेकर काफी निराश है. उन्होंने इजरायल-फिलिस्तीन विवाद के समाधान और दो-राष्ट्र समाधान को मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया.
रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस ने अब तक ब्रिटेन के कदम की सार्वजनिक आलोचना नहीं की है. हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ब्रिटेन के प्रतिबंधों का स्पष्ट समर्थन नहीं किया, बल्कि क्षेत्र में अधिक स्थिरता लाने के उद्देश्य को साझा करने की बात कही.
कनाडा और फ्रांस भी पहल में शामिल
मिलिबैंड ने कनाडा और फ्रांस को भी व्यापार प्रतिबंधों की पहल में शामिल करने में भूमिका निभाई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कई अन्य यूरोपीय देशों ने ऐसे उपाय लागू करने या यूरोपीय संघ के भीतर उनका समर्थन करने का इरादा जताया है.
फ्रांस का प्रस्ताव कब्जे वाले क्षेत्रों से आने वाले उत्पादों पर शुल्क या प्रतिबंध लगाने से जुड़ा था, लेकिन यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य देशों के विरोध के कारण उस पर प्रगति नहीं हो सकी. ब्रिटेन का प्रतिबंध लागू होने में कम से कम छह महीने लग सकते हैं.
इजरायल की संभावित प्रतिक्रिया
रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने ब्रिटेन के कदम के जवाब में पूर्वी यरुशलम में ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास बंद करने, गाजा से जुड़े एक सहायता केंद्र में ब्रिटेन की भूमिका खत्म करने और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण में ब्रिटेन की भागीदारी समाप्त करने की बात कही है. इजरायल ने कुछ ब्रिटिश सांसदों के प्रवेश पर रोक लगाने की भी घोषणा की है.
इन कदमों के बावजूद, मिलिबैंड के बयान से संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग को राजनीतिक मतभेदों से अलग रखने की कोशिश की जा रही है. प्रतिबंधों के वास्तविक प्रभाव और उनके लागू होने के बाद इजरायल-ब्रिटेन संबंधों पर असर अभी स्पष्ट नहीं है.
