ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार को लेकर अपने देश की लंबे समय से चली आ रही केवल बयान जारी करने वाली नीति में बदलाव का संकेत दिया है. द गार्जियन के एक विश्लेषण के अनुसार, ब्रिटेन अब बस्तियों से जुड़े व्यापार और कुछ सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तथा फ्रांस और कनाडा भी इसी तरह के कदमों पर सहमत हुए हैं.

यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब ब्रिटेन पर दशकों से यह आरोप लगता रहा है कि वह इजरायली बस्तियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानने के बावजूद उनके विस्तार को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता. रिपोर्ट में पूर्व कंजर्वेटिव मंत्रियों एलन डंकन और एलिस्टेयर बर्ट के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ब्रिटिश नीति अक्सर कूटनीतिक चिंता जताने तक सीमित रही.

प्रतिबंधों का दायरा क्या होगा

रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित प्रतिबंध केवल बस्तियों में हिंसा से जुड़े व्यक्तियों या संस्थाओं तक सीमित नहीं होंगे. इनमें बस्तियों से जुड़े सामान और सेवाएं, जैसे बीमा, भी शामिल हो सकती हैं. इससे पहले ब्रिटेन की कंपनियों को बस्तियों के साथ कारोबार से बचने की सलाह दी जाती थी, लेकिन उस सलाह का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था नहीं थी.

ब्रिटेन-इजरायल व्यापार व्यवस्था के तहत जून 1967 के बाद इजरायली प्रशासन के अधीन आए क्षेत्रों से आने वाले सामान को प्राथमिकता वाले शुल्क का लाभ नहीं मिलना चाहिए. हालांकि, रिपोर्ट में व्यापार अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि सामान की वास्तविक उत्पत्ति की पुष्टि करना मुश्किल रहा है. कुछ कंपनियों पर उत्पादों को इजरायल से आया हुआ बताकर व्यापार नियमों का लाभ लेने का आरोप भी लगाया गया है.

द गार्जियन के अनुसार, ब्रिटेन ने 2024 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की उस सलाहकारी राय पर भी अपना रुख स्पष्ट किया है, जिसमें इजरायल के कब्जे को गैरकानूनी बताया गया था. ब्रिटिश सरकार का यह रुख कि केवल बस्तियां ही नहीं, बल्कि कब्जे की व्यवस्था भी अंतरराष्ट्रीय कानून से जुड़ी समस्या है, उसके दायित्वों की व्यापक व्याख्या का आधार बन सकता है.

फ्रांस और कनाडा के साथ मिलकर कदम

रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्रांस और कनाडा ने भी व्यापार प्रतिबंधों की दिशा में ब्रिटेन के साथ आने पर सहमति जताई है. साझा कार्रवाई से इजरायल के लिए अलग-अलग देशों के खिलाफ जवाबी कदम उठाना कठिन हो सकता है और बस्तियों के मुद्दे पर उसका कूटनीतिक अलगाव बढ़ने का संदेश जा सकता है.

हालांकि, इन प्रतिबंधों को लागू करने के लिए जरूरी विस्तृत नियम बनाने में नौ महीने तक लग सकते हैं. इस वजह से घोषणा और वास्तविक अमल के बीच लंबा अंतर रह सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह गति रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तुलना में धीमी होगी.

नीति की सीमाओं पर भी सवाल

मिलिबैंड ने वेस्ट बैंक में हो रही कार्रवाई को ‘जातीय सफाए’ के रूप में वर्णित किया है, लेकिन गाजा में नरसंहार के सवाल पर अंतिम फैसला अंतरराष्ट्रीय अदालतों पर छोड़ने की बात कही है. रिपोर्ट में इसे नई नीति की एक प्रमुख सीमा के रूप में देखा गया है.

ब्रिटेन की हथियार नीति को लेकर भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. द गार्जियन के विश्लेषण के अनुसार, एफ-35 लड़ाकू विमानों के कुछ पुर्जों की आपूर्ति पर अब भी छूट बनी हुई है. ब्रिटिश सरकार का तर्क है कि ये विमान कब्जे को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करते.

मिलिबैंड ने बॉयकॉट, डिवेस्टमेंट एंड सैंक्शंस यानी बीडीएस आंदोलन का समर्थन नहीं किया है. उनका कहना है कि यह आंदोलन पूरे इजरायली अर्थव्यवस्था को निशाना बनाता है, जबकि सरकारी प्रतिबंधों का दायरा कब्जे वाले क्षेत्रों से जुड़े कारोबार तक सीमित होना चाहिए.

द गार्जियन के आकलन में यह कदम ब्रिटेन की पुरानी निष्क्रियता से अलग महत्वपूर्ण बदलाव है, लेकिन इसका वास्तविक असर प्रतिबंधों के अंतिम स्वरूप, लागू होने की समयसीमा और संभावित अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा. रिपोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि इस नीति से अमेरिका और इजरायल की ओर से राजनीतिक दबाव या जवाबी प्रतिक्रिया बढ़ सकती है.