ब्रिटेन में युवाओं के रोजगार, शिक्षा और कल्याण से जुड़ी समस्याओं के बीच एंडी बर्नहम ने welfare system में बड़े बदलावों का संकेत दिया है. उन्होंने कहा कि व्यवस्था का केंद्र केवल यह तय करना नहीं होना चाहिए कि किसी युवा को कितने benefits मिलेंगे, बल्कि यह होना चाहिए कि उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसे किस तरह की मदद चाहिए.

बर्नहम के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था में आम तौर पर आकलन, भुगतान और उसके बाद सहायता का अंत हो जाता है. उन्होंने कहा कि कई युवाओं को इसके बाद न तो पर्याप्त support मिलता है, न skills training का प्रस्ताव और न ही नौकरी पाने का स्पष्ट अवसर. उनके प्रस्तावित मॉडल में युवाओं को सहायता की स्पष्ट गारंटी देने के साथ यह अपेक्षा भी होगी कि वे उपलब्ध अवसरों का इस्तेमाल करें.

उन्होंने welfare benefits को “starting point” के बजाय “backstop” यानी अंतिम सहारे के रूप में रखने की बात कही. इसका अर्थ यह होगा कि व्यवस्था पहले युवा की क्षमता, लक्ष्य और आवश्यक सहायता पर ध्यान देगी तथा आर्थिक लाभ बाद की सुरक्षा के रूप में काम करेंगे. हालांकि, उपलब्ध सामग्री में इस बदलाव का विस्तृत कानूनी प्रारूप, लाभों में कटौती की सटीक सीमा या लागू होने की तारीख नहीं दी गई है.

युवाओं के सामने बढ़ती चुनौतियां

यह बहस ऐसे समय हो रही है जब ब्रिटेन में 16 से 24 वर्ष की उम्र के करीब 10 लाख युवा रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण से बाहर हैं. इन्हें NEET कहा जाता है. बच्चों के आयुक्त डेम रेचल डी सूजा की रिपोर्ट के अनुसार, 2024-25 में 10,48,965 बच्चों और युवाओं के mental health services के साथ active referrals थे.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 55% विद्यार्थी key stage 4 के अंत में English और Maths GCSE में grade 5 या उससे बेहतर परिणाम हासिल नहीं कर पाते. देखभाल व्यवस्था में रह चुके युवाओं में 40% NEET हैं, जबकि 6% की गतिविधि अज्ञात दर्ज की गई है. लगभग 44% looked-after children को उनके स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर रखा जाता है.

डी सूजा की रिपोर्ट ने इंग्लैंड के अलग-अलग इलाकों में बच्चों के अनुभव और सेवाओं में बड़े अंतर को रेखांकित किया है. चार स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्रों में प्रति किशोर youth services पर खर्च शून्य बताया गया, जबकि सबसे अधिक खर्च करने वाले क्षेत्र से यह अंतर £421 तक है. रिपोर्ट ने Middlesbrough को बच्चों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण और Cheshire East को सबसे कम चुनौतीपूर्ण स्थान बताया है.

मिलबर्न रिपोर्ट का इंतजार

सरकार को NEET संकट पर Alan Milburn की अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें जारी करनी थीं, लेकिन अब इसके अगले महीने आने की उम्मीद है. उपलब्ध रिपोर्टिंग के अनुसार, मिलबर्न ने रोजगार सहायता बढ़ाने के लिए कुछ benefit payments में कटौती का विचार रखा है. बर्नहम के बयान से संकेत मिलता है कि सरकार युवाओं की welfare policy में उनकी सिफारिशों को शामिल करने पर विचार कर रही है.

बर्नहम ने युवाओं की स्थिति के लिए राजनीतिक फैसलों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने youth services में कटौती, बच्चों की mental health services पर दबाव, विशेष शैक्षिक जरूरतों वाले परिवारों की कठिनाइयों, महामारी, social media और विश्वविद्यालय-केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को समस्या के प्रमुख कारणों में गिनाया.