यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा है कि रूस के साथ युद्धविराम के लिए भारत का प्रस्ताव चार देशों से मिले प्रस्तावों में सबसे व्यापक है. उन्होंने बताया कि यूक्रेन अलग-अलग प्रारूपों में युद्धविराम पर विचार करने को तैयार है, लेकिन ऊर्जा ढांचे, बंदरगाहों और काला सागर से जुड़े क्षेत्रों को इसमें शामिल करना जरूरी होगा.

सिबिहा ने शुक्रवार को Kyiv में पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने बताया कि यूक्रेन को भारत, तुर्किये, मिस्र और अमेरिका से युद्धविराम संबंधी प्रस्ताव मिले हैं. हालांकि, उन्होंने भारत के प्रस्ताव की तारीख या उसकी विस्तृत शर्तों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की. भारतीय अधिकारियों की ओर से भी इस दावे पर तत्काल कोई टिप्पणी उपलब्ध नहीं हुई.

यूक्रेन किन शर्तों पर तैयार

सिबिहा के अनुसार, यूक्रेन मोर्चे की संपर्क रेखा पर बिना शर्त युद्धविराम समेत अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर सकता है. लेकिन उसका कहना है कि किसी भी प्रभावी समझौते में ऊर्जा सुविधाओं पर हमले रोकना और काला सागर की स्थिति को शामिल करना होगा.

उन्होंने ऊर्जा युद्धविराम को सभी ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने से जोड़ते हुए बंदरगाह ढांचे को भी इसमें शामिल करने की बात कही. उनके मुताबिक, भारत का प्रस्ताव इन पहलुओं को एक साथ जोड़ता है.

सिबिहा ने बताया कि तुर्किये और मिस्र की ओर से काला सागर में युद्धविराम का सुझाव दिया गया है, ताकि यूक्रेन से अनाज का निर्यात फिर शुरू हो सके. वहीं, अमेरिका के प्रस्ताव में रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा क्षेत्र में युद्धविराम पर सहमति की बात कही गई है. इस अमेरिकी प्रस्ताव पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक के दौरान चर्चा हुई थी.

भारत का रुख

भारत लगातार कहता रहा है कि वह रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में है और युद्ध खत्म कराने के प्रयासों में मदद के लिए तैयार है. नई दिल्ली ने यह भी कहा है कि युद्ध ने खासकर ग्लोबल साउथ के देशों की खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा को प्रभावित किया है.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों नेताओं की हर मुलाकात में यूक्रेन संघर्ष खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं. पुतिन ने मोदी के रुख को शांति से समाधान खोजने के प्रति प्रतिबद्ध बताया, जबकि सिबिहा ने कहा कि युद्धविराम किसी यूक्रेनी और रूसी शीर्ष-स्तरीय बैठक का संभावित परिणाम हो सकता है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सितंबर की शुरुआत में Kyiv की यात्रा के दौरान कहा था कि संघर्ष का समाधान युद्धभूमि पर नहीं हो सकता और भारत युद्ध खत्म करने के सभी प्रयासों में सहयोग के लिए तैयार है.