संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को ऐसे विश्व मानचित्र के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अफ्रीका और अन्य महाद्वीपों का आकार पारंपरिक मर्केटर मानचित्र की तुलना में अधिक वास्तविक दिखता है. प्रस्ताव के पक्ष में 164 देशों ने मतदान किया, जबकि अमेरिका ने विरोध में वोट दिया और छह देशों ने मतदान से दूरी बनाई.

यह प्रस्ताव टोगो की पहल पर लाया गया था और इसे अफ्रीकी संघ का समर्थन प्राप्त था. इसका उद्देश्य 16वीं सदी से प्रचलित मर्केटर प्रोजेक्शन के विकल्प को बढ़ावा देना है. इस प्रोजेक्शन में ध्रुवों के करीब स्थित क्षेत्र अपने वास्तविक क्षेत्रफल से काफी बड़े दिखाई देते हैं, जबकि भूमध्यरेखा के आसपास के क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे नजर आते हैं.

मर्केटर मानचित्र पर अफ्रीका छोटा क्यों दिखता है

मर्केटर मानचित्र नौवहन के लिए उपयोगी रहा है, लेकिन इसमें पृथ्वी की गोल सतह को सपाट कागज पर दिखाने के दौरान क्षेत्रफल में असमानता पैदा होती है. इसी वजह से ग्रीनलैंड और अफ्रीका कई मानचित्रों में लगभग समान आकार के दिखाई देते हैं, जबकि अफ्रीका का क्षेत्रफल ग्रीनलैंड से करीब 14 गुना अधिक है.

अफ्रीकी देशों और नागरिक संगठनों का तर्क है कि इस तरह का दृश्य प्रतिनिधित्व केवल भौगोलिक गलती नहीं है. उनके अनुसार, दशकों तक इस्तेमाल किए गए मानचित्रों ने अफ्रीका को उसकी वास्तविक भौगोलिक विशालता की तुलना में छोटा दिखाया और लोगों की सामूहिक समझ पर इसका असर पड़ा.

टोगो के विदेश मंत्री रॉबर्ट डुसे ने मतदान से पहले कहा था कि एक न्यायपूर्ण दुनिया की शुरुआत एक न्यायपूर्ण मानचित्र से होती है. प्रस्ताव के समर्थकों ने मर्केटर प्रोजेक्शन से पैदा होने वाली विकृतियों को शिक्षा, संस्कृति और वैश्विक धारणा से जोड़ते हुए अधिक संतुलित प्रतिनिधित्व की मांग की.

Equal Earth प्रोजेक्शन का प्रस्ताव

अफ्रीकी संघ और अभियान चलाने वाले संगठनों ने Equal Earth नामक प्रोजेक्शन को संभावित विकल्प के तौर पर आगे बढ़ाया है. यह प्रणाली महाद्वीपों के आपसी क्षेत्रफल को अधिक सटीक रूप से दिखाने की कोशिश करती है, हालांकि पृथ्वी को सपाट मानचित्र पर दिखाने वाली कोई भी प्रणाली आकार, दूरी या दिशा में कुछ न कुछ समझौता करती है.

संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव सदस्य देशों को तुरंत किसी एक मानचित्र को अनिवार्य रूप से अपनाने के लिए बाध्य नहीं करता. इसका महत्व मुख्य रूप से राजनीतिक और प्रतीकात्मक है. प्रस्ताव के जरिए महासभा ने मानचित्रों में मौजूद क्षेत्रफल संबंधी विकृतियों और उनके सामाजिक प्रभावों को औपचारिक वैश्विक चर्चा का विषय बनाया है.

फ्रांस ने भी मतदान से पहले अधिक संतुलित मानचित्र का समर्थन किया और अपने आधिकारिक इस्तेमाल में ऐसी दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दिया. हालांकि, अलग-अलग देशों, स्कूलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मानचित्रों का इस्तेमाल उनके अपने तकनीकी और प्रशासनिक फैसलों पर निर्भर करेगा.

इस वोट से दुनिया का हर नक्शा तुरंत नहीं बदलेगा, लेकिन यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक मानचित्रण में अफ्रीका के प्रतिनिधित्व और क्षेत्रफल की विकृति को लेकर स्पष्ट राजनीतिक समर्थन दर्ज किया है.