संयुक्त राष्ट्र की नई जलवायु रिपोर्ट के अनुसार दुनिया आने वाले वर्षों में औद्योगिक-पूर्व स्तर की तुलना में 1.5°C तापमान वृद्धि की सीमा पार कर सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि तापमान बढ़ने के साथ चरम मौसम, पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान और खाद्य-पानी की सुरक्षा पर दबाव बढ़ेगा.

रिपोर्ट का केंद्रीय संदेश यह है कि 1.5°C की सीमा पार होने की आशंका जलवायु कार्रवाई छोड़ने का कारण नहीं है. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक तापमान वृद्धि को सीमित करना, इसके उच्चतम स्तर को कम रखना और ज्यादा गर्मी की अवधि को छोटा करना अब भी संभव है. हालांकि, इसके लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेज कटौती और लंबे समय तक लगातार कार्रवाई की जरूरत होगी.

रिपोर्ट में किन कदमों पर जोर

संयुक्त राष्ट्र ने मीथेन प्रदूषण में बड़ी कमी, जंगलों और अन्य प्राकृतिक क्षेत्रों की सुरक्षा तथा जीवाश्म ईंधन से तेज बदलाव को प्राथमिकता देने की बात कही है. रिपोर्ट के अनुसार उत्सर्जन में कमी और जलवायु प्रभावों के अनुकूलन की तैयारियां साथ-साथ आगे बढ़नी चाहिए.

तापमान 1.5°C से ऊपर जाने पर हर अतिरिक्त अंश के साथ गर्मी, बाढ़, सूखा और अन्य चरम घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है. बर्फ की बड़ी चादरों के अस्थिर होने और अमेजन जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के कमजोर पड़ने की आशंका भी बढ़ती है. कुछ बदलाव लंबे समय तक या स्थायी हो सकते हैं.

अयाना एलिजाबेथ जॉनसन की अपील

जलवायु समाधान की पैरोकार अयाना एलिजाबेथ जॉनसन ने रिपोर्ट के बाद तेजी से कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया. उपलब्ध रिपोर्टिंग के अनुसार उनका संदेश यह है कि जलवायु संकट के सामने निराशा के बजाय दृढ़ संकल्प के साथ उन रणनीतियों को लागू किया जाना चाहिए, जिनके बारे में पहले से जानकारी मौजूद है.

संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि दुनिया के पास उत्सर्जन घटाने और जलवायु जोखिम कम करने के लिए तकनीक तथा नीतिगत विकल्प मौजूद हैं. लेकिन इसकी सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, प्रभावी नीतियों और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगी. अधिक जिम्मेदारी वाले देशों से तेज और ज्यादा महत्वाकांक्षी कदम उठाने की अपेक्षा की गई है.

नई रिपोर्ट का संकेत यह है कि 1.5°C लक्ष्य पर बहस अब केवल सीमा बचाने तक सीमित नहीं है. अब यह भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया इस सीमा से कितनी ऊपर जाती है और वहां कितने समय तक रहती है. तापमान वृद्धि की अवधि और स्तर जितना कम होगा, लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और प्राकृतिक तंत्रों पर नुकसान का जोखिम उतना ही कम किया जा सकेगा.