संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण-रोधी कन्वेंशन यानी UNCCD का 17वां सम्मेलन COP17 मंगोलिया की राजधानी उलानबटार में 28 अगस्त 2026 को समाप्त हो गया. यह बैठक 17 से 28 अगस्त तक चली और इसका मुख्य विषय भूमि बहाली था.

सम्मेलन में करीब 200 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. चर्चा का केंद्र मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के बढ़ते प्रभावों से निपटने के उपाय रहे. UNCCD के आधिकारिक दस्तावेजों में रेंजलैंड्स और पशुपालकों, सूखा नीति, प्रवासन, भूमि स्वामित्व, लैंगिक मुद्दों तथा रेत और धूल भरी आंधियों जैसे विषयों को COP17 के एजेंडे में शामिल किया गया था.

सूखे और भूमि क्षरण पर वैश्विक चिंता

बैठक ऐसे समय हुई है जब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण के कारण कई क्षेत्रों में मिट्टी की पानी रोकने, खाद्य उत्पादन और आजीविका का समर्थन करने की क्षमता प्रभावित हो रही है. एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की लगभग 54 प्रतिशत भूमि रेंजलैंड्स के रूप में वर्गीकृत है और ये क्षेत्र करीब 2 अरब लोगों को सहारा देते हैं.

सम्मेलन में रेंजलैंड्स और पशुपालक समुदायों की भूमिका पर भी उच्चस्तरीय चर्चा हुई. इन समुदायों की आजीविका सीधे चरागाहों, जल उपलब्धता और भूमि की उत्पादकता से जुड़ी है. इसलिए भूमि बहाली की नीतियों में स्थानीय समुदायों और पारंपरिक ज्ञान को शामिल करने पर जोर दिया गया.

आगे की चुनौती अमल की

COP17 के आधिकारिक कार्यक्रम में सूखा नीति, भूमि बहाली और कन्वेंशन के 2027-28 के बजट से जुड़े दस्तावेज भी शामिल थे. सम्मेलन में युवाओं, स्थानीय समुदायों, आदिवासी समूहों और नागरिक समाज से जुड़े मंचों ने भी अपनी घोषणाएं और सुझाव प्रस्तुत किए.

बैठक के बाद असली चुनौती इन चर्चाओं और फैसलों को राष्ट्रीय स्तर की नीतियों तथा जमीनी परियोजनाओं में बदलने की होगी. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रबंधन, टिकाऊ कृषि, चरागाह संरक्षण और भूमि की उत्पादकता बहाल करने के उपायों का असर तभी दिखेगा जब उनके लिए पर्याप्त वित्त और स्पष्ट क्रियान्वयन व्यवस्था उपलब्ध हो.

UNCCD COP17 की मेजबानी मंगोलिया ने की. सम्मेलन का आयोजन उलानबटार में हुआ, जहां रेंजलैंड्स और पशुपालक अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को विशेष महत्व मिला.