अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार समझौते की कोशिश 21 अगस्त 2026 को अंतिम चरण में टूट गई. इसके बाद दोनों देशों ने बातचीत विफल होने की अलग-अलग वजहें बताईं और विवाद अब केवल शुल्क तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस बात पर भी केंद्रित है कि समझौते से पीछे कौन हटा.

वार्ता टूटने के तुरंत बाद अमेरिका ने कनाडा से आने वाले कुछ उत्पादों पर 50% तक अतिरिक्त शुल्क लागू किया. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इन शुल्कों का दायरा करीब 20 अरब डॉलर के कनाडाई सामान तक है. कनाडा ने इसके जवाब में अमेरिकी उत्पादों पर ‘डॉलर-फॉर-डॉलर’ जवाबी शुल्क लगाने की तैयारी का संकेत दिया है.

अमेरिका का आरोप: कनाडा ने अंतिम समय में रुख बदला

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर के मुताबिक, दोनों पक्ष एक संभावित समझौते की रूपरेखा के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन कनाडाई वार्ताकारों ने अंतिम घंटों में अतिरिक्त मांगें रख दीं. अमेरिकी पक्ष का कहना है कि इन बदलावों के कारण पहले से बनी सहमति आगे नहीं बढ़ सकी.

वॉशिंगटन ने यह भी संकेत दिया है कि वह कनाडा से धातु, ऑटोमोबाइल और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में अधिक व्यापक रियायतें चाहता था. अमेरिकी प्रशासन के अनुसार, कनाडा को अमेरिका के साथ व्यापारिक नीति में अधिक तालमेल रखना चाहिए और दूसरे देशों के साथ समझौतों को लेकर ऐसी व्यवस्था स्वीकार करनी चाहिए जिससे अमेरिकी शुल्क नीति कमजोर न हो.

कनाडा का पक्ष: अमेरिकी शर्तें अस्वीकार्य थीं

कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी दावे को खारिज किया है. ओटावा के अनुसार, बातचीत इसलिए टूटी क्योंकि अमेरिका ने अंतिम चरण में ऐसी भाषा शामिल करने की कोशिश की जिससे कनाडा की दूसरे देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार नीति प्रभावित हो सकती थी.

कनाडा ने यह भी कहा कि कुछ अमेरिकी प्रस्ताव उसके प्रमुख उद्योगों और सांस्कृतिक नीतियों के लिए जोखिम पैदा कर सकते थे. कनाडाई पक्ष के मुताबिक, वह अमेरिकी बाजार तक बेहतर पहुंच के लिए रियायतें देने को तैयार था, लेकिन इसके बदले उसे ऐसा समझौता स्वीकार नहीं था जिसे देश की आर्थिक या नीतिगत स्वायत्तता पर दबाव के रूप में देखा जाए.

कनाडा के अमेरिकी राजदूत मार्क वाइसमैन ने कहा है कि वार्ता टूटने के पीछे कोई एक मुद्दा नहीं था. उनके अनुसार, लिखित शर्तों और पहले हुई मौखिक सहमतियों के बीच अंतर भी विवाद का कारण बना.

शुल्क बढ़ने से बढ़ा आर्थिक दबाव

अमेरिका और कनाडा की अर्थव्यवस्थाएं ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, धातु और कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं के जरिए गहराई से जुड़ी हैं. ऐसे में नए शुल्कों का असर दोनों देशों के निर्माताओं, निर्यातकों और उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है.

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कनाडा पर दबाव डालना उसके व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए जरूरी है. दूसरी ओर, कनाडाई सरकार ने संकेत दिया है कि वह अमेरिकी कदमों का जवाब देगी और अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने की कोशिश करेगी.

इस विवाद का एक अहम पहलू यह भी है कि दोनों देश पहले से संयुक्त राज्य-अमेरिका-मेक्सिको समझौते यानी USMCA की समीक्षा के दौर में हैं. वार्ता टूटने से इस व्यापक उत्तर अमेरिकी व्यापार ढांचे पर भी राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है.

आगे की राह आसान नहीं

फिलहाल दोनों पक्षों के बयान बताते हैं कि भरोसे की कमी गहरी हो गई है. अमेरिका जहां कनाडा पर पीछे हटने का आरोप लगा रहा है, वहीं कनाडा का कहना है कि वॉशिंगटन ने आर्थिक समझौते को राजनीतिक और संप्रभुता से जुड़े मुद्दों से जोड़ दिया.

जब तक दोनों सरकारें शुल्कों और विवादित शर्तों पर दोबारा बातचीत शुरू नहीं करतीं, तब तक व्यापारिक तनाव बढ़ने की आशंका बनी रहेगी. हालांकि, दोनों देशों की परस्पर निर्भरता को देखते हुए लंबे समय तक चलने वाला पूर्ण व्यापार युद्ध दोनों पक्षों के लिए महंगा साबित हो सकता है.