अमेरिकी जनगणना ब्यूरो ने ऐसे प्रस्तावित बदलावों की घोषणा की है, जिनके तहत बिना कानूनी दर्जे वाले प्रवासियों को जनगणना में शामिल नहीं किया जाएगा. प्रस्ताव का असर संघीय संसाधनों के आवंटन और प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण पर पड़ सकता है.

फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित प्रस्ताव के अनुसार, वैध स्थायी निवासियों को गिना जाना जारी रहेगा. हालांकि, उन लोगों को बाहर रखने की बात कही गई है जिनका कानूनी दर्जा वैध स्थायी निवासी की तुलना में कम स्थायी या अनिश्चित अवधि वाला है.

अमेरिका की जनगणना हर 10 साल में होती है. 14वें संशोधन की मौजूदा व्याख्या के तहत इसमें नागरिकता या आव्रजन स्थिति की परवाह किए बिना अमेरिका में रहने वाले सभी लोगों को गिना जाता है. इसी आंकड़े का इस्तेमाल राज्यों में कांग्रेस के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने में किया जाता है.

प्रस्ताव में जनगणना ब्यूरो के प्रशासनिक रिकॉर्ड तक व्यापक पहुंच का इस्तेमाल कर लोगों की कानूनी स्थिति निर्धारित करने की संभावना भी रखी गई है. इसमें वित्त, स्वास्थ्य एवं मानव सेवा, रक्षा और होमलैंड सिक्योरिटी विभागों के साथ डाक सेवा से जुड़े रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं.

नस्ल और जातीयता से जुड़े सवालों में बदलाव पर भी विचार

ब्यूरो नस्ल, जातीयता और यौन अभिविन्यास से जुड़े सवालों की भी समीक्षा कर रहा है. प्रस्ताव में इन सवालों की संवेदनशील प्रकृति और उनसे जुटाई गई जानकारी की उपयोगिता पर विचार करने की बात कही गई है.

यह पहल ट्रंप प्रशासन की उस व्यापक नीति के बीच आई है जिसमें विविधता, समानता और समावेशन से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों को सीमित करने पर जोर दिया गया है. ट्रंप और उनके समर्थक लंबे समय से दावा करते रहे हैं कि बिना कानूनी दर्जे वाले प्रवासियों की गिनती से जनगणना के आंकड़े प्रभावित हो सकते हैं.

ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2020 की जनगणना में नागरिकता से जुड़ा सवाल जोड़ने की कोशिश की थी. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह प्रयास आगे नहीं बढ़ सका और 2021 में जो बाइडन प्रशासन के सत्ता संभालने के बाद इसे छोड़ दिया गया.

डेमोक्रेट सांसदों और उनसे जुड़े नागरिक अधिकार संगठनों की ओर से प्रस्ताव को अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावना है. प्रतिनिधि सभा की निगरानी समिति के डेमोक्रेट सदस्यों ने राष्ट्रपति पर जनगणना को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि 14वां संशोधन अमेरिका में रहने वाले सभी लोगों की गिनती का प्रावधान करता है.