अमेरिकी कांग्रेस ने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के 25 साल पूरे होने से पहले देश के खुफिया और आतंकवाद-रोधी सुधारों की फिर समीक्षा शुरू कर दी है. हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस ने 20 मई 2026 को इस मुद्दे पर पूर्ण समिति की सुनवाई की. यह प्रक्रिया 9/11 आयोग की सिफारिशों पर सालभर चलने वाली द्विदलीय समीक्षा का हिस्सा है.

समिति के अनुसार, समीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना है कि हमलों के बाद लागू किए गए सुधारों ने खुफिया सूचनाओं के संग्रह, विश्लेषण और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय को कितना बेहतर बनाया. इसके साथ ही सांसद यह भी देख रहे हैं कि मौजूदा सुरक्षा ढांचा आने वाले वर्षों के खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त है या नहीं.

9/11 आयोग की सिफारिशों पर फिर ध्यान

2004 में जारी 9/11 आयोग की रिपोर्ट ने अमेरिकी खुफिया तंत्र में कई संरचनात्मक कमियों की ओर इशारा किया था. इसके बाद कांग्रेस ने खुफिया समुदाय के समन्वय और निगरानी को मजबूत करने के लिए कई बदलाव किए. इनमें नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक यानी ODNI और नेशनल काउंटरटेररिज्म सेंटर की स्थापना प्रमुख कदमों में शामिल रही.

हाउस इंटेलिजेंस कमेटी ने कहा है कि आयोग की कुछ सिफारिशें पूरी तरह लागू की गईं, कुछ को आंशिक रूप से अपनाया गया, जबकि कुछ पर अब भी काम बाकी है. मौजूदा समीक्षा में इन्हीं पहलुओं को दोबारा जांचने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की भविष्य की प्राथमिकताओं पर भी विचार किया जा रहा है.

सुनवाई में जॉन पिस्टोल भी शामिल हुए. वह पहले FBI के डिप्टी डायरेक्टर और बाद में ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख रह चुके हैं. समिति की ओर से उन्हें 9/11 के बाद के सुधारों और विमानन सुरक्षा से जुड़े अनुभव के संदर्भ में गवाही के लिए बुलाया गया था.

बदलते खतरों के बीच नई बहस

9/11 के बाद अमेरिकी सुरक्षा नीति का बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और अल-कायदा जैसे संगठनों पर केंद्रित था. अब सांसदों और सुरक्षा विशेषज्ञों के सामने खतरे अधिक विविध हैं. इनमें राज्य-समर्थित साइबर गतिविधियां, महत्वपूर्ण ढांचे पर हमले, ऑनलाइन कट्टरपंथ और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए दुष्प्रचार जैसे मुद्दे शामिल हैं.

सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के हालिया विश्लेषण में भी कहा गया है कि संघीय, राज्य और स्थानीय स्तर की एजेंसियों के बीच खुफिया सहयोग को मजबूत करने की जरूरत बनी हुई है. विश्लेषण में यह चिंता भी जताई गई कि अमेरिकी खुफिया तंत्र को बदलते और एक-दूसरे से जुड़े खतरों के अनुरूप लगातार ढालना होगा.

इसी संदर्भ में विदेशी खुफिया निगरानी और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन भी बहस का अहम हिस्सा बना हुआ है. फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलांस एक्ट की धारा 702 को लेकर कांग्रेस में निगरानी अधिकार, गोपनीयता और सरकारी जवाबदेही पर मतभेद जारी हैं. हालांकि यह बहस 9/11 सुधारों से जुड़ी व्यापक समीक्षा का केवल एक हिस्सा है.

समीक्षा से क्या निकल सकता है

समीक्षा का अंतिम परिणाम नई विधायी पहल, निगरानी व्यवस्था में बदलाव या खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय सुधारने के सुझावों के रूप में सामने आ सकता है. फिलहाल समिति की सुनवाई को किसी नए कानून या तत्काल नीति-निर्णय की घोषणा के तौर पर नहीं देखा जा सकता.

25वीं बरसी से पहले शुरू हुई यह प्रक्रिया अमेरिकी सरकार के लिए पिछले ढाई दशकों के सुरक्षा सुधारों का हिसाब लेने का अवसर है. इसका केंद्रीय सवाल यही है कि 9/11 के बाद बनाए गए संस्थान और प्रक्रियाएं आज के खतरे समझने और समय रहते उनसे निपटने के लिए कितनी प्रभावी हैं.