अमेरिकी कांग्रेस ने 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों की 25वीं बरसी से पहले देश की खुफिया व्यवस्था में किए गए सुधारों की दोबारा समीक्षा शुरू की है. हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस के अनुसार, यह प्रक्रिया 9/11 आयोग की खुफिया संबंधी सिफारिशों पर अब तक हुई प्रगति और मौजूदा कमियों का आकलन करने के लिए शुरू की गई है.
कमेटी ने 20 मई 2026 को हुई सुनवाई में कहा कि यह समीक्षा पूरे साल चलने वाली द्विदलीय पहल का हिस्सा है. इसका उद्देश्य यह देखना है कि 9/11 आयोग की रिपोर्ट के बाद लागू किए गए बदलाव आज की राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों के लिए कितने प्रभावी हैं.
9/11 के बाद खुफिया ढांचे में बड़े बदलाव
11 सितंबर के हमलों के बाद अमेरिकी सरकार ने खुफिया एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने और आतंकवाद-रोधी समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया था. 9/11 आयोग की सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस ने कई संस्थागत बदलाव किए.
इनमें सबसे प्रमुख बदलावों में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय यानी Office of the Director of National Intelligence और National Counterterrorism Center की स्थापना शामिल रही. इन संस्थाओं का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों से मिलने वाली सूचनाओं का बेहतर समन्वय और आतंकवादी खतरों का साझा आकलन करना था.
एफबीआई में भी आतंकवाद-रोधी और खुफिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए संगठनात्मक बदलाव किए गए. 9/11 आयोग ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि हमले से पहले सरकारी एजेंसियों के पास मौजूद सूचनाएं प्रभावी ढंग से साझा और विश्लेषित नहीं की जा सकीं.
बदले हुए खतरे के बीच समीक्षा
हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के मुताबिक, 9/11 के बाद अमेरिका ने अपनी खुफिया व्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य अब 2001 से काफी अलग है. आज अमेरिका के सामने मौजूद चुनौतियों में अलग-अलग तरह के राज्य और गैर-राज्य विरोधी शामिल हैं.
इसी वजह से कमेटी यह जांचना चाहती है कि 9/11 के बाद तैयार की गई व्यवस्थाएं वर्तमान खतरों के लिए पर्याप्त हैं या उनमें और बदलाव की जरूरत है. समीक्षा में आयोग की उन सिफारिशों पर भी ध्यान दिया जा रहा है जिन्हें पूरी तरह लागू किया गया, आंशिक रूप से अपनाया गया या अब तक लागू नहीं किया गया.
25वीं बरसी से पहले राजनीतिक और सुरक्षा महत्व
11 सितंबर 2026 को 9/11 हमलों की 25वीं बरसी होगी. इस अवसर से पहले शुरू हुई कांग्रेस की समीक्षा केवल ऐतिहासिक घटनाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की मौजूदा प्राथमिकताओं पर भी असर डाल सकती है.
कमेटी की ओर से यह संकेत दिया गया है कि समीक्षा के निष्कर्षों का इस्तेमाल भविष्य की नीतिगत प्राथमिकताएं तय करने में किया जा सकता है. हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में अभी किसी नए कानून, बजट प्रस्ताव या विशेष सुधार पैकेज की घोषणा नहीं की गई है.
