अमेरिकी प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की आगामी बैठक से पहले फिलिस्तीनी अधिकारियों के प्रवेश वीजा फिर से रोक दिए हैं. यह लगातार दूसरा वर्ष है, जब Palestinian Authority (PA) और Palestine Liberation Organization (PLO) के प्रतिनिधियों को महासभा में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के लिए अमेरिका की यात्रा की अनुमति नहीं दी गई.
अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, PA और PLO ने अमेरिका के साथ किए गए अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया. विभाग ने इन संगठनों पर इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तक ले जाने, International Criminal Court और International Court of Justice में कार्रवाई करने तथा “आतंकवाद का महिमामंडन” करने जैसे आरोप लगाए.
विदेश विभाग ने कहा कि सुधारों में विफलता और शांति की संभावनाओं को कमजोर करने वाली गतिविधियों के कारण PLO सदस्यों और PA अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध जारी रखे जाएंगे. ये आरोप अमेरिकी प्रशासन के आधिकारिक बयान में लगाए गए हैं.
Palestinian Authority के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज किया. उसके अनुसार, वीजा प्रतिबंध “अनुचित कदम” है और यह भरोसा बहाल करने, फिलिस्तीनी-अमेरिकी संबंध विकसित करने तथा दो-राष्ट्र समाधान और क्षेत्रीय शांति के लिए जरूरी राजनीतिक माहौल तैयार करने के प्रयासों के विपरीत है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वीजा प्रतिबंधों से प्रभावित अधिकारियों में Palestinian Authority के लंबे समय से राष्ट्रपति Mahmoud Abbas भी शामिल हैं. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अब्बास को बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करने की अनुमति दी है. वह लगातार दूसरे वर्ष इस माध्यम से भाषण देंगे.
इस वर्ष महासभा की सामान्य बहस 22 सितंबर से शुरू होने वाली है. वीजा रोकने का फैसला ऐसे समय आया है, जब फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल की प्रत्यक्ष भागीदारी के बजाय दूरस्थ संबोधन की व्यवस्था की गई है.
