अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की निर्वासन नीति को लेकर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक पैनल ने गंभीर मानवाधिकार चिंता जताई है. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे हजारों लोगों को उन देशों में भेजा जा रहा है जिनसे उनका कोई संबंध नहीं है.
पैनल ने चेतावनी दी कि इस नीति से यातना, अमानवीय व्यवहार और जबरन गुमशुदगी का जोखिम बढ़ रहा है. विशेषज्ञों ने इसे अधिकारों के उल्लंघन की एक ऐसी श्रृंखला बताया है, जो निर्वासन की प्रक्रिया से आगे तक असर डाल सकती है.
एक अंतरराष्ट्रीय पत्रकार समूह की जांच के अनुसार, अगस्त के अंत तक 25,000 से अधिक तीसरे देशों के नागरिकों को निर्वासित किया जा चुका था. उपलब्ध जानकारी में इन लोगों की राष्ट्रीयता, उन्हें भेजे गए देशों और व्यक्तिगत मामलों का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है.
UN विशेषज्ञों की यह टिप्पणी अमेरिकी प्रशासन की निर्वासन कार्रवाई के मानवीय और कानूनी प्रभावों पर केंद्रित है.
