अमेरिका से निर्वासित क्यूबा और अफगानिस्तान के छह नागरिक शुक्रवार को गुयाना पहुंचे. गुयाना सरकार के अनुसार, यह ट्रंप प्रशासन की उस व्यवस्था के तहत देश में पहुंचने वाला पहला समूह है, जिसमें लोगों को उनके मूल देश के बजाय किसी तीसरे देश भेजा जा रहा है.
गुयाना के विदेश सचिव रॉबर्ट पर्सॉड के मुताबिक, इन छह लोगों की गुयाना पहुंचने से पहले जांच की गई थी और उनके खिलाफ कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं मिली. उन्होंने कहा कि अमेरिका से उन्हें मुख्य रूप से आव्रजन संबंधी मामलों के कारण निकाला गया.
एक साल का समझौता, स्थायी पुनर्वास नहीं
पर्सॉड ने बताया कि गुयाना और अमेरिका के बीच इस व्यवस्था पर कई महीनों तक बातचीत हुई. समझौता एक साल के लिए है और इसे स्थायी पुनर्वास नहीं माना जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने फिलहाल गुयाना से ऐसे लोगों के किसी नए समूह को स्वीकार करने का अनुरोध नहीं किया है.
गुयाना सरकार के अनुसार, इन लोगों को Assisted Voluntary Return Program के तहत रखा गया है. वे गुयाना में रहते हुए अपने आव्रजन मामले के निर्धारण का इंतजार करेंगे. आगे चलकर उन्हें उनके मूल देश लौटाया जा सकता है या किसी अन्य स्थान पर भेजा जा सकता है.
संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी करेगी कार्यक्रम लागू
इस व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की International Organization for Migration को दी गई है. गुयाना के अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों के आवास और अन्य सहायता का खर्च गुयाना सरकार नहीं उठाएगी.
गुयाना कैरेबियन क्षेत्र का वह नया देश है जिसने अमेरिका से निर्वासित ऐसे लोगों के छोटे समूह को स्वीकार किया है. इससे पहले सेंट किट्स एंड नेविस, बेलीज और सेंट लूसिया जैसे देशों के नाम भी इस तरह की व्यवस्था से जुड़े हैं.
अमेरिकी प्रशासन ने आव्रजन कार्रवाई के तहत उन लोगों को तीसरे देशों में भेजने की नीति तेज की है, जिन्हें उनके मूल देशों में वापस भेजना कठिन या संभव नहीं है. इस नीति को लेकर आव्रजन अधिकार संगठनों और वकीलों ने कानूनी तथा मानवीय चिंताएं उठाई हैं. हालांकि, गुयाना पहुंचे छह लोगों के मामले में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनका अंतिम गंतव्य अभी तय नहीं हुआ है.
