अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने संघीय सरकार के कामकाज को ठप होने से बचाने के लिए एक अस्थायी फंडिंग बिल को मंजूरी दे दी है. मंगलवार को पारित किए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में 370 और विरोध में 48 वोट पड़े. अब यह बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा.

यह प्रस्ताव सरकारी खर्च को 11 दिसंबर तक मौजूदा स्तर पर जारी रखने की अनुमति देता है. अगर सदन इसे मंजूरी नहीं देता, तो सांसदों को सितंबर के अंत तक नए फंडिंग कानून पर सहमति बनानी पड़ती. ऐसा न होने पर अमेरिकी सरकार के कुछ हिस्सों के बंद होने का खतरा पैदा हो सकता था.

चुनाव से पहले टला टकराव

फंडिंग बिल पर सहमति नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले बनी है. इन चुनावों में प्रतिनिधि सभा और सीनेट में सत्ता संतुलन तय होना है. ऐसे समय में दोनों दलों ने सरकार को बंद होने से बचाने के लिए विवाद को फिलहाल टालने का विकल्प चुना.

रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वालों में 19 रिपब्लिकन और 29 डेमोक्रेट शामिल थे. हालांकि दोनों दलों के बड़े हिस्से ने बिल का समर्थन किया. डेमोक्रेटिक कॉकस के अध्यक्ष पीट एगुइलर ने मतदान से पहले कहा था कि पार्टी के जिन प्रमुख उद्देश्यों को लेकर बातचीत हुई थी, वे प्रस्ताव में पूरे किए गए हैं.

सीनेट इस उपाय को पिछले महीने भारी बहुमत से पारित कर चुकी है. इसलिए प्रतिनिधि सभा की मंजूरी के बाद अब इसकी अंतिम प्रक्रिया राष्ट्रपति के पास है.

डेमोक्रेट की आपत्तियों को लेकर बदलाव

जुलाई में प्रतिनिधि सभा ने एक अलग अस्थायी फंडिंग प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें सरकारी खर्च को 4 दिसंबर तक मंजूरी देने की बात थी. अधिकांश डेमोक्रेट ने उस प्रस्ताव का विरोध किया था. उनकी आपत्ति थी कि इसमें आव्रजन प्रवर्तन एजेंसियों के लिए धन तो रखा गया था, लेकिन उनके कामकाज पर नए नियंत्रण शामिल नहीं किए गए थे. सीनेट ने उस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया.

नए प्रस्ताव में व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के एक नियम को 11 दिसंबर तक टालने का प्रावधान भी शामिल है. डेमोक्रेट्स को आशंका थी कि यह नियम ट्रंप प्रशासन को किसी भी समय और किसी भी वजह से अनुदान रद्द करने की व्यापक शक्ति दे सकता है.

आगे की फंडिंग पर फिर होगी बहस

मौजूदा समझौता स्थायी बजट कानून नहीं है. यह केवल 11 दिसंबर तक सरकारी खर्च जारी रखने का रास्ता खोलता है. इसके बाद कांग्रेस को फिर से संघीय एजेंसियों के लिए फंडिंग पर निर्णय लेना होगा.

पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में सरकारी शटडाउन को लेकर दोनों दलों के बीच तीखा टकराव हुआ है. डेमोक्रेट्स ने आव्रजन नीति, स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी और सरकारी एजेंसियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर फंडिंग बिलों का विरोध किया है. नए प्रस्ताव से तत्काल संकट टल गया है, लेकिन खर्च और नीतिगत शर्तों को लेकर राजनीतिक खींचतान दिसंबर में दोबारा सामने आ सकती है.