अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सांसद पांच हफ्ते के अवकाश के बाद सोमवार, 31 अगस्त 2026 को कैपिटल हिल लौट आए. रिपब्लिकन नेतृत्व की प्राथमिकता इस हफ्ते ऐसा अस्थायी खर्च विधेयक पारित करना है, जिससे 30 सितंबर को मौजूदा फंडिंग की समयसीमा खत्म होने के बाद संघीय सरकार का कामकाज बंद होने से बचाया जा सके.
हाउस स्पीकर माइक जॉनसन इस प्रस्ताव को सदन में जल्द पेश करने की तैयारी में हैं. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, बिल को दिसंबर तक सरकारी एजेंसियों के लिए फंडिंग जारी रखने के उद्देश्य से लाया जा रहा है. इससे नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनावों से पहले संभावित सरकारी शटडाउन का जोखिम टल सकता है.
सीनेट के प्रस्ताव से अलग प्रक्रिया की चुनौती
सीनेट अगस्त अवकाश पर जाने से पहले अपना continuing resolution पारित कर चुका है. उस प्रस्ताव के तहत सरकार को 11 दिसंबर तक मौजूदा स्तर पर फंडिंग देने की बात है. प्रस्ताव में संघीय अनुदानों को लेकर राजनीतिक नियुक्त अधिकारियों की भूमिका सीमित करने वाला प्रावधान भी शामिल है.
अब प्रतिनिधि सभा के सामने सवाल यह है कि वह सीनेट से पारित प्रस्ताव को मंजूरी देती है या उसमें बदलाव करती है. अगर हाउस ने अलग भाषा वाला बिल पारित किया, तो दोनों सदनों को किसी साझा संस्करण पर सहमति बनानी होगी.
रिपब्लिकन नेता तेज प्रक्रिया के जरिए बिल पर वोट कराने पर विचार कर रहे हैं. इस प्रक्रिया में विधेयक पारित करने के लिए सदन के दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा, जिससे पार्टी नेतृत्व को डेमोक्रेट सांसदों के कुछ समर्थन की भी आवश्यकता पड़ सकती है.
समय कम, राजनीतिक दबाव ज्यादा
मौजूदा सरकारी खर्च की अनुमति 30 सितंबर तक है. इसलिए कांग्रेस के पास नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले फंडिंग व्यवस्था तय करने के लिए सीमित समय बचा है. हाउस सांसद इस सप्ताह के अंत में लेबर डे अवकाश के लिए फिर से वॉशिंगटन छोड़ने वाले हैं, हालांकि यह उनके विधायी एजेंडे के पूरा होने पर निर्भर करेगा.
शटडाउन का मुद्दा ऐसे समय सामने आया है, जब दोनों दल नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. रिपब्लिकन नेतृत्व अस्थायी विधेयक को जल्दी पारित कर सदन का कामकाज आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि डेमोक्रेट सांसद बिल की भाषा और उसमें शामिल प्रावधानों पर आपत्ति उठा सकते हैं.
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिनिधि सभा सीनेट के प्रस्ताव को बिना बदलाव स्वीकार करेगी या संशोधन के साथ आगे बढ़ेगी. अंतिम सहमति न बनने पर 30 सितंबर के बाद सरकारी एजेंसियों की फंडिंग को लेकर फिर से गतिरोध पैदा हो सकता है.
