अमेरिका ने International Criminal Court यानी ICC के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है. ट्रंप प्रशासन अदालत को अमेरिकी संप्रभुता और अपने सैनिकों, अधिकारियों तथा नेताओं के लिए कानूनी जोखिम के तौर पर पेश कर रहा है. विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जुलाई 2026 में कहा था कि अमेरिका ICC से पैदा होने वाले खतरे को “ईंट-दर-ईंट” खत्म करेगा.

यह अभियान सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है. अमेरिकी विदेश विभाग ने 18 अगस्त 2026 को ICC की अध्यक्ष टोमोको अकाने और वरिष्ठ ट्रायल वकील अब्दुलाये सेये पर प्रतिबंध लगाए. इन प्रतिबंधों के तहत अमेरिकी वित्तीय प्रणाली और अमेरिका में मौजूद संपत्तियों तक उनकी पहुंच सीमित की जा सकती है. वॉशिंगटन इससे पहले भी ICC के अधिकारियों और उससे जुड़े लोगों पर इसी तरह की कार्रवाई कर चुका है.

अमेरिकी आपत्ति की मुख्य वजह क्या है

अमेरिका 1998 के Rome Statute का पक्षकार नहीं है और उसने ICC के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया है. अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि कोई अंतरराष्ट्रीय अदालत उन अमेरिकी नागरिकों पर अधिकार नहीं जता सकती, जिन्हें अमेरिकी कानून और अमेरिकी अदालतों के बाहर जवाबदेह ठहराया जाए.

अमेरिकी न्याय विभाग ने जुलाई 2026 में ICC को भेजे एक पत्र में कहा कि अमेरिका अपने नागरिकों पर अदालत के किसी भी अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं करता. विभाग के अनुसार, अमेरिकी संविधान न्यायिक शक्ति देश की अपनी अदालतों को देता है और वॉशिंगटन ICC की किसी जांच, समन या कार्यवाही में सहयोग नहीं करेगा.

रुबियो और ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि ICC ने अपने मूल उद्देश्य से आगे बढ़कर अमेरिकी सैनिकों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और निर्वाचित नेताओं पर कार्रवाई का दावा किया है. प्रशासन अदालत को “राजनीतिक” और “जवाबदेही से मुक्त” संस्था बताता है.

गाजा और अफगानिस्तान की जांच से बढ़ा टकराव

ICC ने अफगानिस्तान में कथित युद्ध अपराधों और गाजा संघर्ष से जुड़े मामलों की जांच की है. अदालत ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए हैं. अमेरिकी प्रशासन का विरोध इन मामलों और अमेरिकी नागरिकों पर संभावित कार्रवाई की आशंका से और तीखा हुआ है.

हालांकि, ICC किसी देश की पूरी सरकार या सेना पर मुकदमा नहीं चलाता. उसका अधिकार क्षेत्र व्यक्तियों पर केंद्रित होता है और वह नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध तथा आक्रमण के अपराध जैसे गंभीर मामलों की जांच करता है. अदालत आमतौर पर तब हस्तक्षेप करने का दावा करती है, जब संबंधित देश खुद निष्पक्ष और प्रभावी जांच करने में असमर्थ या अनिच्छुक हो.

अमेरिका का दबाव कितना प्रभावी हो सकता है

वॉशिंगटन ने उन देशों से भी ICC के अधिकार को अस्वीकार करने का आग्रह किया है, जो अमेरिकी कानून प्रवर्तन या सैन्य सहयोग पर निर्भर हैं. जुलाई 2026 में अमेरिकी प्रशासन ने इस अभियान को कूटनीतिक स्तर पर आगे बढ़ाने की घोषणा की. चाड के ICC से हटने की मंशा जताने के बाद अमेरिका ने इस फैसले का स्वागत किया.

फिर भी अदालत को सीधे खत्म करना आसान नहीं है. ICC एक बहुपक्षीय संधि से बनी संस्था है और उसका अस्तित्व सदस्य देशों की भागीदारी, वित्तीय योगदान और सहयोग पर निर्भर करता है. अमेरिका अदालत का सदस्य नहीं है, इसलिए उसका प्रभाव मुख्य रूप से प्रतिबंधों, कूटनीतिक दबाव और सहयोगी देशों को प्रभावित करने तक सीमित रहेगा.

इस विवाद का व्यापक असर अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था पर पड़ सकता है. आलोचकों का कहना है कि अगर शक्तिशाली देश अपने नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही से बचाने के लिए अदालत को कमजोर करते हैं, तो गंभीर अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय की संभावना घटेगी. दूसरी ओर अमेरिकी प्रशासन इसे राष्ट्रीय संप्रभुता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का मामला बताता है. आने वाले समय में यह टकराव तय करेगा कि ICC वैश्विक न्याय का प्रभावी मंच बना रहता है या उसकी पहुंच और राजनीतिक प्रभाव लगातार कमजोर होते हैं.