अमेरिका के गृह सुरक्षा सचिव मार्कवेन मुलिन ने कहा है कि संघीय आव्रजन एजेंसी ICE के अधिकारी देशभर के मतदान केंद्रों पर भेजे जा सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि एजेंट मतदान केंद्रों पर नियमित गश्त के लिए नहीं होंगे, बल्कि किसी खतरे की स्थिति या किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट की तामील के लिए वहां पहुंच सकते हैं.
मुलिन ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों से कहा, "ICE मतदान केंद्रों पर गश्त करने के लिए नहीं है. हम विशिष्ट खतरों पर कार्रवाई करने के लिए हैं." उनके मुताबिक, एजेंसी तभी मतदान स्थल पर जाएगी जब वहां कोई खतरा हो या अधिकारी ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई करने के लिए वारंट लेकर पहुंचे, जिसकी तलाश पहले से की जा रही हो.
मतदान केंद्रों पर संघीय एजेंटों की संभावित मौजूदगी पर विवाद
मुलिन की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब डेमोक्रेटिक नेताओं और मतदान अधिकार संगठनों ने आशंका जताई है कि ट्रंप प्रशासन नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले मतदान केंद्रों पर संघीय एजेंटों की तैनाती कर सकता है. आलोचकों का कहना है कि ऐसी मौजूदगी मतदाताओं को डराने और मतदान प्रतिशत घटाने का कारण बन सकती है.
व्हाइट हाउस ने ऐसी संभावनाओं को कम करके बताया है, हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विकल्प को पूरी तरह खारिज नहीं किया है. ट्रंप अतीत और भविष्य के अमेरिकी चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे हैं.
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने एक अलग बयान में कहा कि ICE मतदान केंद्रों को निशाना बनाकर अभियान चलाने की योजना नहीं बना रही है. विभाग के अनुसार, एजेंसी खुफिया सूचनाओं के आधार पर लक्षित कार्रवाई करती है और यदि किसी सक्रिय सार्वजनिक सुरक्षा खतरे से मतदान केंद्र को जोखिम होता है, तो उस कार्रवाई के तहत संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है.
चुनावी स्थलों पर सशस्त्र एजेंटों को लेकर कानूनी सवाल
अमेरिकी संघीय कानून में सैन्य कर्मियों या अन्य "सशस्त्र" एजेंटों के उस स्थान पर मौजूद रहने पर रोक है जहां आम या विशेष चुनाव हो रहा हो. इसी वजह से ICE की संभावित मौजूदगी को लेकर कानूनी और राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं.
मुलिन ने जुलाई में भी चुनावों को लेकर प्रशासन की सख्त नीति का संकेत दिया था. उन्होंने कहा था कि उन राज्यों की संघीय सहायता रोकी जा सकती है जो गृह सुरक्षा विभाग के चुनाव संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करेंगे. प्रशासन ने गैर-नागरिकों के मतदान और चुनावी अनियमितताओं के दावे किए हैं, लेकिन उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार इन दावों के समर्थन में व्यापक प्रमाण पेश नहीं किए गए हैं.
एक मामले में DHS अधिकारियों ने दावा किया था कि नेवादा में 16,000 तक गैर-नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं. बाद में रिकॉर्ड के हवाले से बताया गया कि अधिकारी इनमें से केवल 185 लोगों के गैर-नागरिक होने की पुष्टि कर सके.
अमेरिकी सेना ने मतदान केंद्रों पर तैनाती से इनकार किया
इस बीच, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन केन ने कहा है कि 2026 के मध्यावधि चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों पर संघीय सैन्य कर्मियों या संघीय नियंत्रण में लाए गए नेशनल गार्ड सदस्यों को भेजने की कोई योजना नहीं है.
सीनेटर एलिसा स्लॉटकिन की ओर से मांगी गई जानकारी के जवाब में केन ने कहा कि सेना मतदान केंद्रों पर तैनात नहीं होगी. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान सैन्य कर्मियों के जरिए मतपत्र, वोटिंग मशीन या चुनाव से जुड़ी अन्य सामग्री जब्त करने की कोई योजना नहीं है.
इस तरह, प्रशासन के बयान मतदान केंद्रों को निशाना बनाकर ICE अभियान से इनकार करते हैं, लेकिन खतरे या वारंट की स्थिति में एजेंटों की संभावित मौजूदगी का रास्ता खुला रखते हैं. इससे आगामी चुनावों में मतदान केंद्रों की सुरक्षा, मतदाता विश्वास और संघीय एजेंसियों की भूमिका को लेकर बहस जारी रहने की संभावना है.
