अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिसंबर में मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है. यह निमंत्रण यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पुतिन की किसी बड़े बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन में संभावित वापसी का संकेत माना जा रहा है.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से इतर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि पुतिन को G20 के लिए आमंत्रित किया गया है और यह उनके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ-साथ अन्य विश्व नेताओं से बातचीत का अवसर हो सकता है. रुबियो ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि पुतिन यह निमंत्रण स्वीकार करेंगे.

क्रेमलिन ने निमंत्रण पर अब तक सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फैसले से यूक्रेन और यूरोपीय देशों में चिंता पैदा हो सकती है. यूरोपीय अधिकारियों ने हाल में रूस पर यूक्रेन के सहयोगी देशों के बीच राजनीतिक अस्थिरता और आपूर्ति व्यवस्था में बाधा डालने के लिए कथित ‘हाइब्रिड हमलों’ का आरोप लगाया है.

दिसंबर की बैठक Trump National Doral golf club में होने वाली है. रूस G20 का सदस्य बना हुआ है, लेकिन पुतिन ने 2019 के बाद संगठन के किसी शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा नहीं लिया है. उन्होंने 2023 में एक सत्र में ऑनलाइन भाग लिया था.

रुबियो ने कहा कि ट्रंप उन लोगों से भी मिलने के लिए तैयार हैं जिनसे वे असहमत हैं, बशर्ते बैठक का कोई उद्देश्य हो. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ट्रंप और पुतिन के बीच अलग से बैठक की संभावना पूरी तरह बंद नहीं है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अगर पुतिन सम्मेलन में आते हैं तो वह भी वहां जाकर उनसे मिलने के लिए तैयार होंगे. जेलेंस्की ने रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए ट्रंप, पुतिन और अपने बीच त्रिपक्षीय बैठक की मांग की है.

निमंत्रण ऐसे समय आया है जब ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच सीमित युद्धविराम कराने की कोशिश कर रहे हैं. इस प्रस्ताव में रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले रोकने की बात भी शामिल है. हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, युद्धविराम की कोशिशों के बीच रूस और यूक्रेन के बीच हमले जारी हैं.

अमेरिकी संसद ने पिछले सप्ताह रूस के खिलाफ व्यापक प्रतिबंध विधेयक पारित किया था. इसमें रूस से ऊर्जा खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को देने का प्रावधान है.