अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते की संभावनाओं को लेकर अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने अनिश्चितता जताई है. एबीसी के एक कार्यक्रम में राइट ने कहा कि ऐसा समझौता हो भी सकता है और नहीं भी, जो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोके.
राइट के अनुसार, अगर समझौता नहीं होता है तो अमेरिका के सामने ईरान की परमाणु क्षमता को सैन्य कार्रवाई के जरिए कमजोर या नष्ट करने का विकल्प रह सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि कोई समझौता ईरान में अगली सरकार के आने तक टल सकता है.
अमेरिका ने कूटनीतिक रास्ता बंद नहीं किया
बाद में सीबीएस से बातचीत में राइट ने कहा कि अमेरिका कूटनीतिक संपर्क बंद नहीं कर रहा है और वह अब भी समझौते के लिए तैयार है. हालांकि, उन्होंने मौजूदा सैन्य और आर्थिक दबाव को अमेरिकी रणनीति का अहम हिस्सा बताया.
राइट ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की बड़ी भूमिका ईरान के ऊर्जा निर्यात को रोकना है. उनके मुताबिक, अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालकर मौजूदा शासन की नीति में बदलाव या सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा है. यह बयान अमेरिकी सरकार के रुख को दर्शाता है, लेकिन इससे किसी संभावित समझौते की शर्तों या समयसीमा की पुष्टि नहीं होती.
होर्मुज जलडमरूमध्य पर सुरक्षा को लेकर सावधानी
सीएनएन से बातचीत में राइट ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा की स्पष्ट गारंटी देने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना के साथ समन्वय करने वाले जहाजों के लिए वहां से गुजरना संभव हो सकता है, लेकिन समुद्री यातायात अभी संघर्ष से पहले के स्तर पर नहीं पहुंचा है.
राइट ने बताया कि अमेरिका खाड़ी के देशों की नौसेनाओं और अन्य देशों के साथ मिलकर जहाजों की आवाजाही बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, उन्होंने यह नहीं कहा कि अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी इस क्षेत्र में कितने समय तक जारी रहेगी.
बातचीत और संघर्ष दोनों जारी
स्रोत रिपोर्ट के अनुसार, जून में हुआ एक अंतरिम समझौता सैन्य अभियानों को रोकने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर स्थायी समाधान तलाशने में सफल नहीं रहा. इसके बाद परमाणु और कूटनीतिक वार्ता ठहराव की स्थिति में पहुंचती दिख रही है.
राइट ने अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा स्थिति को संघर्ष बताया. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इससे पहले इसे युद्ध कहने से परहेज किया था और इसे सैन्य संघर्ष बताया था. इस शब्दावली को लेकर अमेरिकी प्रशासन के भीतर भी अलग-अलग बयान सामने आए हैं.
राइट का ताजा बयान संकेत देता है कि वॉशिंगटन एक ओर बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है, वहीं दूसरी ओर ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव बढ़ाने की नीति भी जारी रखे हुए है. परमाणु समझौते का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष सैन्य तनाव के बीच किसी साझा शर्त पर पहुंच पाते हैं या नहीं.
