अमेरिका में 3 नवंबर 2026 को हो रहे मध्यावधि चुनावों के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन की संभावित दखलअंदाजी पर निगरानी बढ़ गई है. अमेरिकी संविधान चुनावों के संचालन की सीधी जिम्मेदारी राष्ट्रपति को नहीं देता; चुनाव प्रशासन मुख्य रूप से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है.
मतदाता सूची और मतदान केंद्रों पर विवाद
न्याय विभाग ने गैर-नागरिकों की पहचान के लिए 30 राज्यों और वॉशिंगटन डीसी से मतदाता पंजीकरण सूची मांगी है. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इनसे जुड़े दो दर्जन से अधिक मामलों में प्रशासन को अदालतों से राहत नहीं मिली. कैलिफोर्निया में करीब 20,000 और वॉशिंगटन राज्य में 400 से अधिक मतदाताओं के मतपत्र अलग रखने की मांग भी विवादित रही. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कैलिफोर्निया से जुड़ी मांग खारिज कर दी.
न्याय विभाग ने सभी राज्यों को चेतावनी दी है कि गैर-नागरिकों को जानबूझकर मतदान की अनुमति देने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. विभाग ने चुनाव निगरानी के लिए करीब 1,000 मॉनिटर भेजने की योजना भी बनाई है, जिस पर मतदाता डराने की आशंका जताई गई है.
मतगणना और नतीजों पर असर
संघीय एजेंसियां मतपत्रों, मतदान मशीनों या चुनाव रिकॉर्ड से जुड़े वारंट और समन मांग सकती हैं, जिससे मतगणना प्रभावित होने का जोखिम बताया गया है. ट्रंप डाक मतपत्रों, वोटिंग मशीनों या चुनाव के बाद पहुंचने वाले मतपत्रों को लेकर धोखाधड़ी के दावे कर सकते हैं. हालांकि, अदालतों ने कई मामलों में राज्यों के चुनावी अधिकारों को बरकरार रखा है और प्रशासन की कार्रवाइयों पर रोक लगाई है.
