अमेरिकी न्याय विभाग ने राज्यों द्वारा undocumented immigrants की संघीय सरकार को रिपोर्टिंग से जुड़ी व्यवस्था का दायरा बढ़ा दिया है. विभाग के Office of Legal Counsel की मंगलवार को जारी कानूनी राय के अनुसार, संघीय सहायता लेने वाले राज्यों को अब ऐसी रिपोर्टिंग केवल संबंधित कल्याण एजेंसी तक सीमित नहीं रखनी होगी, बल्कि पूरे राज्य सरकार के स्तर पर करनी होगी.

यह बदलाव उन राज्यों पर लागू होगा जो कम आय वाले लोगों के लिए चलने वाली संघीय योजनाओं, जैसे Temporary Assistance for Needy Families (TANF) और Supplemental Security Income (SSI), से धन लेते हैं. TANF कम आय वाले परिवारों के लिए सहायता योजना है, जबकि SSI बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों समेत जरूरतमंद लाभार्थियों को सहायता देता है.

1998 की नीति को पलटा गया

नई राय ने क्लिंटन प्रशासन के दौरान जारी 1998 की व्याख्या को वापस ले लिया है. उस व्याख्या के तहत रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी उसी राज्य एजेंसी तक सीमित थी, जो संबंधित संघीय कार्यक्रम का संचालन करती थी.

नई राय लिखने वाले Deputy Assistant Attorney General Joshua Craddock ने कहा कि पुरानी व्याख्या का कानूनी विश्लेषण और निष्कर्ष गलत था. उन्होंने यह तर्क भी खारिज किया कि कांग्रेस द्वारा दशकों तक इस मुद्दे पर कानून में बदलाव न करना, संकीर्ण व्याख्या की मौन स्वीकृति माना जा सकता है.

प्रशासन ने बताया कानून लागू करने का कदम

Assistant Attorney General T Elliot Gaiser ने इस बदलाव का बचाव करते हुए कहा कि TANF में भाग लेने वाला राज्य undocumented immigrants की रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी स्वीकार करता है. उनके अनुसार, जरूरतमंद अमेरिकी नागरिकों के लिए निर्धारित कर राशि का इस्तेमाल ऐसा प्रोत्साहन नहीं बनना चाहिए जो अमेरिका में गैरकानूनी प्रवेश को बढ़ावा दे.

यह राय ऐसे समय आई है जब अमेरिकी प्रशासन immigration enforcement और संघीय सहायता योजनाओं से जुड़ी राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों पर जोर दे रहा है. हालांकि, उपलब्ध स्रोत में इस नई व्यवस्था के व्यावहारिक क्रियान्वयन, राज्यों की संभावित प्रतिक्रिया या इसके खिलाफ किसी मुकदमे की जानकारी नहीं दी गई है.

पिछली अवधि पर लागू नहीं होगी राय

कानूनी राय के मुताबिक, नई नीति को पिछली अवधि पर लागू नहीं किया जाएगा. Craddock ने लिखा कि यह उन समझौतों को पीछे से नहीं बदल सकती, जो 1998 की व्याख्या के आधार पर किए गए थे. नई आवश्यकता पर आपत्ति रखने वाले राज्य इन संघीय कार्यक्रमों से बाहर निकलने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं.

राय में यह भी कहा गया है कि किसी राज्य एजेंसी को यह पता होने की स्थिति के लिए औपचारिक कानूनी निर्णय हमेशा जरूरी नहीं होगा कि कोई व्यक्ति undocumented है. 2000 के एक संघीय नियम के तहत पहले औपचारिक निष्कर्ष और immigration authorities से पुष्टि की आवश्यकता बताई गई थी. नई व्याख्या में इस मानक को बहुत ऊंचा बताया गया है.

Craddock ने लिखा कि कोई एजेंसी आसानी से उपलब्ध जानकारी पर जानबूझकर ध्यान न देकर या ऐसी औपचारिक प्रक्रिया पर जोर देकर रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, जिसकी मांग संबंधित कानून में स्पष्ट रूप से नहीं की गई है.