अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को विवादित संघीय डेटाबेस SAVE के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है. इस प्रणाली के जरिए मतदाता सूचियों में शामिल लोगों की नागरिकता और आव्रजन स्थिति की जांच की जा सकती है. अदालत ने उस रोक को हटा दिया, जिसके कारण संघीय सरकार इस डेटाबेस का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी.

फैसले के अनुसार, राज्य व्यक्तिगत मतदाताओं की नागरिकता की जांच कर सकते हैं. हालांकि, National Voter Registration Act चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर नाम हटाने पर रोक लगाता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान के कारण मध्यावधि चुनावों से पहले फैसले का संभावित प्रभाव सीमित रहेगा. राज्यों के लिए SAVE प्रणाली का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के तीन उदारवादी न्यायाधीशों ने फैसले से असहमति जताई. न्यायमूर्ति केतनजी ब्राउन जैक्सन ने चिंता व्यक्त की कि इस प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं के मतदान अधिकार गलती से रद्द हो सकते हैं. उनके अनुसार, कुछ वैध मतदाताओं पर भी बोझ डालने या उन्हें मताधिकार से वंचित करने का नुकसान सरकार को कार्रवाई से रोके जाने की तुलना में अधिक गंभीर है.

SAVE प्रणाली कैसे काम करती है

SAVE का पूरा नाम Systematic Alien Verification for Entitlements है. यह डेटाबेस 1986 में सार्वजनिक लाभों के लिए आवेदन करने वालों की नागरिकता या आव्रजन स्थिति की पुष्टि करने के उद्देश्य से बनाया गया था. ट्रंप प्रशासन ने पिछले वर्ष इसकी खोज क्षमता बढ़ाई और Social Security रिकॉर्ड से जुड़ी संवेदनशील जानकारी के आधार पर बड़ी संख्या में रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी.

जून में एक संघीय जिला न्यायाधीश ने इस विस्तारित व्यवस्था को अवैध बताते हुए कहा था कि इससे अमेरिकी नागरिकों की निजता और मतदान के अधिकार प्रभावित होते हैं. संघीय अपीलीय अदालत ने उस आदेश को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने उसे पलट दिया. अदालत ने कहा कि 1996 का कानून Homeland Security विभाग को संघीय एजेंसियों से नागरिकता और आव्रजन संबंधी जानकारी मांगने की अनुमति देता है और राज्यों के अनुरोध पर जवाब देना उसकी जिम्मेदारी है.

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि गैर-नागरिकों को मतदान से रोकने के लिए यह प्रणाली जरूरी और कानूनी है. 27 राज्य फिलहाल मतदाता नागरिकता जांच के लिए SAVE का इस्तेमाल कर रहे हैं. आलोचकों ने इसके गलत नतीजे देने के मामले बताए हैं. टेक्सास के Travis County में गैर-नागरिक के रूप में पहचाने गए करीब 100 मतदाताओं में कम-से-कम 10 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक पाए गए. राज्य में पिछले वर्ष से जांच शुरू होने के बाद गैर-नागरिक मतदान के केवल तीन मामलों में आरोप लगाए गए हैं.