अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने संघीय चुनावों के लिए मतदाता नागरिकता और पात्रता सत्यापन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया है. 31 मार्च 2026 के आदेश में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और सोशल सिक्योरिटी प्रशासन के रिकॉर्ड का उपयोग कर राज्यों को सहायता देने की बात कही गई है.
आदेश के अनुसार, उपलब्ध कानूनों और गोपनीयता नियमों के अनुरूप एजेंसियां उन अमेरिकी नागरिकों की सूची तैयार कर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों को भेज सकती हैं, जो आगामी संघीय चुनाव के समय 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे और संबंधित राज्य में निवास करते हैं. प्रशासन का कहना है कि संघीय चुनावों में गैर-नागरिकों का पंजीकरण या मतदान पहले से कानूनन प्रतिबंधित है.
भारत की SIR से क्या समानता, क्या अंतर
भारत में निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया का घोषित लक्ष्य यह है कि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न रहे. आयोग ने मतदाता सूचियों की शुद्धता, पलायन, मृत्यु की सूचना न मिलने और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने की आशंका को ऐसे पुनरीक्षण की वजहों में गिनाया है.
हालांकि दोनों प्रक्रियाओं में नागरिकता और मतदाता सूची की शुद्धता का मुद्दा प्रमुख है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था अलग है. अमेरिका में चुनावों का संचालन मुख्यतः राज्यों के स्तर पर होता है, जबकि भारत में SIR निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत बूथ स्तर तक चलने वाली सूची-पुनरीक्षण प्रक्रिया है.
