अमेरिका में Green Card और H-1B कार्यक्रमों को लेकर बहस के बीच US-India Strategic Partnership Forum (USISPF) ने इन कानूनी आव्रजन मार्गों का बचाव किया है. मंच ने कहा कि इन कार्यक्रमों ने अमेरिकी नवाचार, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है.

यह प्रतिक्रिया अमेरिकी प्रशासन की ओर से Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies और Capgemini को Permanent Labour Certification (PERM) कार्यक्रम से निलंबित किए जाने के बाद आई है. प्रशासन ने कार्रवाई के पीछे कथित धोखाधड़ी और आव्रजन मार्गों के दुरुपयोग की चिंताओं का हवाला दिया है.

USISPF ने कहा कि वह आव्रजन कार्यक्रमों में धोखाधड़ी रोकने के प्रयासों का समर्थन करता है, लेकिन नियमों के प्रवर्तन के साथ कानूनी प्रवासन से होने वाले व्यापक आर्थिक लाभों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.

मंच के अनुसार, 2022 के अमेरिकी Census Bureau डेटा के विश्लेषण में इन मार्गों से जुड़े परिवारों ने 2.1 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त आय अर्जित की, जबकि संघीय, राज्य और स्थानीय करों में क्रमशः 382.9 अरब डॉलर और 196.3 अरब डॉलर का योगदान दिया. USISPF ने यह भी कहा कि 2024 में भारतीय-अमेरिकियों ने अमेरिका की 648 यूनिकॉर्न कंपनियों में से 72 की सह-स्थापना की.

PERM निलंबन Green Card प्रक्रिया के एक अहम चरण को प्रभावित करता है, लेकिन इससे मौजूदा H-1B वीजा स्वतः रद्द नहीं होते.