अमेरिका के आगामी नवंबर मिडटर्म चुनावों से पहले डाक से मतदान की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं. एक अज्ञात संघीय व्हिसलब्लोअर ने आरोप लगाया है कि U.S. Postal Service (USPS) जिस नए mail-ballot verification system को तैयार कर रही है, वह जल्दबाजी में बनाया गया और पर्याप्त परीक्षण के बिना लागू किया जा सकता है. उनके मुताबिक इससे बड़ी संख्या में मतदाताओं को बैलट समय पर नहीं मिल पाएगा या बैलट वितरण में गंभीर देरी हो सकती है.

यह खुलासा डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल के जरिए मंगलवार, 1 सितंबर 2026 को सार्वजनिक किया गया. शिकायत तैयार कराने वाली संस्था Whistleblower Aid के अनुसार, संबंधित अधिकारी को USPS के नए election-mail IT system के विकास की प्रत्यक्ष जानकारी है. रिपोर्ट में सिस्टम को “rushed, chaotic and fundamentally flawed” बताया गया है, लेकिन ये सभी बातें व्हिसलब्लोअर के आरोप हैं, स्वतंत्र रूप से सिद्ध तथ्य नहीं.

एक बारकोड की गलती से पूरा बैच लौटने का दावा

रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित व्यवस्था में राज्य के चुनाव अधिकारी मतदाताओं के नाम, पते और बैलट लिफाफों से जुड़े बारकोड एक ऑनलाइन USPS पोर्टल पर जमा करेंगे. इसके बाद डाक सेवा बैलट के नमूनों की जांच कर यह मिलान करेगी कि वे पोर्टल में दर्ज जानकारी से मेल खाते हैं या नहीं.

व्हिसलब्लोअर का दावा है कि “zero-percent failure policy” के तहत यदि किसी बैच से जांचे गए नमूनों में एक भी बारकोड स्कैन न हो या जानकारी मेल न खाए, तो पूरा बैच राज्य के चुनाव अधिकारियों को वापस भेजा जा सकता है. इससे समस्या वाले बैलट की पहचान और दोबारा सत्यापन तक पूरे बैच की डिलीवरी रुकने की आशंका जताई गई है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी प्रक्रिया हजारों बैलट वाले बैचों में मामूली तकनीकी या डेटा-एंट्री गलती को व्यापक देरी में बदल सकती है. हालांकि उपलब्ध रिपोर्टों में यह पुष्टि नहीं है कि सिस्टम वास्तव में कितने बैलट अस्वीकार करेगा या कितने मतदाता प्रभावित होंगे. “लाखों” मतदाताओं पर असर की बात शिकायत में जताई गई संभावित आशंका है, स्थापित आंकड़ा नहीं.

नियमों पर अदालतों में जारी है लड़ाई

यह प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के mail voting पर नए संघीय नियंत्रण से जुड़े कार्यकारी आदेश के बाद सामने आया. नियमों में बैलट लिफाफों के डिजाइन और राज्यों से अतिरिक्त जानकारी लेने जैसी शर्तें शामिल होने की रिपोर्ट है. राज्यों, मतदान-अधिकार संगठनों और राजनीतिक समूहों ने इन प्रावधानों को अदालत में चुनौती दी है.

अदालती कार्यवाही के बीच सिस्टम की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. रिपोर्टों के अनुसार, मैसाचुसेट्स की संघीय जिला जज इंदिरा तलवानी ने मिडटर्म चुनावों से पहले व्यवस्था लागू करने पर रोक लगाई थी. बाद की कार्यवाही में USPS पर अदालत के आदेश का उल्लंघन कर काम जारी रखने के आरोप भी सामने आए, जबकि सरकार पर तत्काल दंड नहीं लगाया गया.

इसका मतलब है कि 2026 के मिडटर्म चुनावों में mail-ballot प्रक्रिया किस रूप में लागू होगी, यह अदालतों के अगले आदेशों और प्रशासनिक फैसलों पर निर्भर करेगा. कुछ राज्यों में सितंबर से absentee ballots भेजने की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई है, जिससे किसी भी बदलाव के लिए समय सीमित रह सकता है.

USPS और चुनाव अधिकारियों के लिए अहम सवाल

व्हिसलब्लोअर की शिकायत से तीन प्रमुख सवाल उठते हैं: क्या नया पोर्टल चुनाव शुरू होने से पहले पर्याप्त रूप से test हुआ है, गलती मिलने पर पूरे बैच के बजाय केवल संबंधित बैलट को कैसे अलग किया जाएगा, और अदालत की रोक के दौरान USPS ने कितना काम आगे बढ़ाया. इन सवालों के जवाब सिस्टम की वास्तविक सुरक्षा और मतदाताओं पर संभावित असर का आकलन करने में महत्वपूर्ण होंगे.

फिलहाल यह मामला एक चेतावनी और आरोप के रूप में सामने आया है, न कि मिडटर्म चुनावों में बड़े पैमाने पर बैलट खारिज होने की पुष्टि के रूप में. अंतिम प्रभाव अदालत के फैसलों, USPS की लागू प्रक्रिया और राज्य चुनाव अधिकारियों की तैयारियों पर निर्भर करेगा.