ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में किराये के आवेदन के लिए इस्तेमाल होने वाले रेंटटेक प्लेटफॉर्मों पर किरायेदारों से नियमों के दायरे से बाहर निजी जानकारी मांगने का आरोप लगा है. Consumer Policy Research Centre (CPRC) की एक समीक्षा के अनुसार, कुछ प्लेटफॉर्म संभावित किरायेदारों को जरूरत से ज्यादा व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे.

विक्टोरिया में मार्च में किराये के आवेदन का एक मानक फॉर्म लागू किया गया था. इसके तहत मकान मालिक और रियल एस्टेट एजेंट किरायेदार की पहचान और किराया चुकाने की क्षमता की पुष्टि के लिए जरूरी जानकारी ही मांग सकते हैं. CPRC का कहना है कि कुछ रेंटटेक कंपनियों के सवाल इन नए नियमों से “पूरी तरह बाहर” थे.

निजी डेटा के इस्तेमाल को लेकर चिंता

रेंटटेक प्लेटफॉर्म किराये के आवेदन, दस्तावेज जमा करने, भुगतान और मकान की देखभाल से जुड़ी सेवाओं के लिए ऑस्ट्रेलिया में तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं. इन प्लेटफॉर्मों पर जमा जानकारी में संवेदनशील निजी डेटा शामिल हो सकता है.

CPRC के अनुसार, यह जानकारी कर्ज वसूली करने वाली कंपनियों और वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं समेत कई अन्य पक्षों के साथ साझा की जा सकती है. संगठन ने कहा कि किरायेदारों के लिए यह समझना कठिन हो सकता है कि उनका डेटा कैसे इस्तेमाल होगा और क्या इससे किराये की प्रक्रिया या अन्य सेवाओं तक उनकी पहुंच प्रभावित हो सकती है.

CPRC की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी चांदनी गुप्ता ने कहा कि विक्टोरिया में सुधार हुए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अन्य हिस्सों में ऐसी सुरक्षा समान रूप से लागू नहीं है. उनके अनुसार, कुछ प्लेटफॉर्म उन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक दखल देने वाले सवाल पूछ रहे हैं जहां उनके लिए ऐसा करना प्रतिबंधित नहीं है.

न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में रेंटटेक कंपनियां संभावित किरायेदारों से पृष्ठभूमि जांच का शुल्क नहीं ले सकतीं, लेकिन उनसे ऐसी जांच की मांग अब भी की जा सकती है. कुछ कंपनियां आवेदन या किराया भुगतान की प्रक्रिया के लिए तीसरे पक्ष का शुल्क भी लेती हैं.

छह प्लेटफॉर्मों की समीक्षा

CPRC ने नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच छह रेंटटेक प्लेटफॉर्मों की समीक्षा की. इसमें तीन प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर परीक्षण के तौर पर किराये के आवेदन, विक्टोरिया के किरायेदारों और उद्योग विशेषज्ञों से बातचीत तथा कंपनियों की गोपनीयता नीतियों का विश्लेषण शामिल था.

समीक्षा में स्क्रीनिंग टेस्ट और किरायेदारों को दिए जाने वाले “रिवॉर्ड” कार्यक्रमों को लेकर भी सवाल उठाए गए. जनवरी में जारी एक ऑस्ट्रेलियाई आवास शोध रिपोर्ट में भी कहा गया था कि जरूरत से ज्यादा डेटा जुटाने से किरायेदारों की डेटा सुरक्षा और निजता को गंभीर जोखिम हो सकता है.

अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया के गोपनीयता आयुक्त ने एक प्रमुख रेंटटेक प्लेटफॉर्म के बारे में पाया था कि उसने पांच साल की अवधि में अनुचित तरीकों से उपभोक्ताओं की गैर-जरूरी निजी जानकारी एकत्र की थी.