बेंगलुरु के पार्कों और हरित क्षेत्रों को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने पार्क संरक्षण कानून में किया गया विवादित संशोधन वापस लेने का फैसला किया है. इस संशोधन के तहत पार्क और गार्डन की कुल जमीन के 5% तक हिस्से को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिता परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करने का रास्ता खुलता था.
सरकार के इस फैसले से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर बेंगलुरु के पार्कों, झीलों और शहरी नियोजन को खतरे में डालने का आरोप लगाया था. BJP नेताओं ने दावा किया कि संशोधन का इस्तेमाल सार्वजनिक हरित क्षेत्रों में व्यावसायिक या अन्य निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है. हालांकि, इन आरोपों पर सरकार की ओर से अलग-अलग मौकों पर कहा गया कि प्रावधान का उद्देश्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए सीमित और नियोजित भूमि उपयोग की अनुमति देना था.
5% भूमि उपयोग के प्रावधान पर विवाद
कर्नाटक सरकार ने अगस्त 2026 में Karnataka Government Parks (Preservation) Act, 1975 में संशोधन वाला विधेयक पारित कराया था. इसके तहत पार्क की जमीन को बिक्री, लीज, हस्तांतरण या अन्य माध्यमों से सरकारी विभागों, वैधानिक प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों या स्थानीय निकायों के सार्वजनिक उपयोग में लाने का प्रावधान किया गया था.
विरोध करने वालों का कहना था कि कानून में 5% की सीमा तय होने के बावजूद बेंगलुरु जैसे तेजी से फैलते शहर में इसका इस्तेमाल धीरे-धीरे हरित क्षेत्रों को कम करने के लिए हो सकता है. नागरिक समूहों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने पार्कों को शहरी पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जल प्रबंधन के लिए जरूरी बताते हुए संशोधन वापस लेने की मांग की थी.
BJP ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
BJP ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर राजनीतिक लाभ और निर्माण परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया. पार्टी नेताओं ने विशेष रूप से आशंका जताई कि प्रावधान से लालबाग और अन्य प्रमुख पार्कों पर अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ सकता है. विपक्ष ने यह भी कहा कि बेंगलुरु में पहले से ही झीलों, खुले स्थानों और हरित क्षेत्र पर शहरीकरण का दबाव है, इसलिए संरक्षण कानून को कमजोर करने के बजाय उसे मजबूत किया जाना चाहिए.
सरकार ने संशोधन का बचाव करते हुए कहा था कि इसका इस्तेमाल केवल सार्वजनिक उद्देश्य वाली परियोजनाओं के लिए किया जाएगा. मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इससे पहले कहा था कि सरकार पार्कों को नुकसान पहुंचाने के पक्ष में नहीं है और इस विषय पर विपक्ष तथा जनता के सामने स्पष्टीकरण देने की बात कही थी.
विरोध के बाद विधेयक वापस लेने का फैसला
पार्क संशोधन के खिलाफ बेंगलुरु में नागरिक समूहों, पर्यावरण संगठनों और विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किए. लालबाग समेत कई स्थानों पर लोगों ने सार्वजनिक हरित क्षेत्रों की सुरक्षा की मांग उठाई. बढ़ते विरोध के बीच राज्य मंत्रिमंडल ने 3 सितंबर 2026 को विधेयक वापस लेने का फैसला किया.
इस फैसले का अर्थ है कि 5% तक पार्क भूमि के उपयोग की विवादित व्यवस्था फिलहाल लागू नहीं होगी. हालांकि, सरकार ने संकेत दिया है कि भविष्य में इस विषय पर नए सिरे से कानून लाया जा सकता है, जिसे अधिक चर्चा और स्पष्ट प्रावधानों के साथ तैयार किया जाएगा.
बेंगलुरु के लिए यह विवाद केवल एक विधेयक तक सीमित नहीं है. शहर में तेजी से हो रहे निर्माण, झीलों के प्रदूषण, बाढ़ और सार्वजनिक खुले स्थानों की कमी को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है. इसलिए आगे किसी भी नीति में पार्कों और झीलों की कानूनी सुरक्षा, पारदर्शी भूमि उपयोग और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मुद्दे बने रहेंगे.
