कर्नाटक में पेट्रोल के एथेनॉल मिश्रण को लेकर राजनीतिक और तकनीकी विवाद सामने आया है. राहुल गांधी ने कहा है कि राज्य सरकार ने सात जिलों से पेट्रोल के 14 सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जांच कराई. उनके मुताबिक, इनमें से 11 सैंपल में एथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक पाई गई.

राहुल गांधी ने X पर पोस्ट में इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सैंपल का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार, इंडियन ऑयल के एक सैंपल में एथेनॉल की मात्रा 31.2% और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक सैंपल में 30.5% दर्ज हुई. उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि तय सीमा से अधिक एथेनॉल वाले पेट्रोल की आपूर्ति के लिए तेल कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी.

E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का प्रावधान बताया गया है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इससे अधिक एथेनॉल मिलने पर ग्राहकों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें ईंधन में मौजूद एथेनॉल की वास्तविक मात्रा के बारे में स्पष्ट विकल्प या जानकारी नहीं मिलती.

अलग-अलग कंपनियों के सैंपल में दर्ज मात्रा

स्रोत में दिए गए जांच आंकड़ों के अनुसार, इंडियन ऑयल के एक अन्य सैंपल में 20.8% एथेनॉल मिला. हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पावर पेट्रोल में 30.5% और सामान्य पेट्रोल में 27% एथेनॉल दर्ज किया गया. भारत पेट्रोलियम के स्पीड पेट्रोल में 26.5%, जबकि उसके अन्य सैंपल में 24.2% और 22.6% मात्रा बताई गई.

इसी जांच में नायरा के पेट्रोल में 26.1%, शेल के पेट्रोल में 25.5% और MRPL के पेट्रोल में 19.2% तक एथेनॉल मिलने का दावा किया गया. ये आंकड़े कर्नाटक सरकार के विभाग की ओर से कराई गई जांच से जुड़े बताए गए हैं.

तेल कंपनियों ने प्रक्रिया पर उठाए सवाल

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने जांच के नतीजों पर आपत्ति जताई. कंपनियों का कहना है कि अक्टूबर में लिए गए सैंपल तय कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं लिए गए. उनके अनुसार, 2005 के सरकारी आदेश और 2024 की मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस में सैंपल लेने, सुरक्षित रखने, जांच कराने और रिपोर्ट तैयार करने के नियम तय हैं.

कंपनियों ने यह भी कहा कि कर्नाटक समेत देशभर में सप्लाई किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के IS 17021 मानक के अनुरूप है. इसलिए जांच के दावों और कंपनियों के पक्ष के बीच विवाद बना हुआ है.

कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने केंद्र से देशभर में वितरित किए जा रहे पेट्रोल में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा स्पष्ट करने की मांग की है. राज्य सरकार के आंकड़ों में माइलेज में 10% गिरावट की स्थिति में वाहन मालिकों को सालाना 62,000 करोड़ रुपये और अतिरिक्त रखरखाव पर 39,000 करोड़ रुपये के संभावित बोझ का अनुमान बताया गया है. ये अनुमानित आंकड़े हैं, प्रत्यक्ष नुकसान की पुष्टि नहीं.